अक्कलकोट : मारुती बावडे
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोठा निर्णय घेतला असून शेतजमिनीच्या वाटपपत्र (हिस्सेवाटणी) दस्तांवरील नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वी यासंदर्भात घोषणा केली होती. आता या निर्णयाला अधिसूचनेच्या माध्यमातून अधिकृत स्वरूप देण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, अशी माहिती अक्कलकोटचे दुय्यम निबंधक डी.डी चाटे यांनी दिली आहे. घर जागेच्या वाटणी पत्रावर हा निर्णय लागू नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे.
या निर्णयानुसार, अशा वाटप दस्तांवर केवळ १०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार असून नोंदणी शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे. यापूर्वी अशा दस्तांच्या नोंदणीसाठी, एकूण जमिनीपैकी मुख्य हिस्सा वगळून उर्वरित जमिनीच्या बाजारमूल्यावर एक टक्का नोंदणी शुल्क आकारले जात होते. त्यालाही ३० हजार रुपये पर्यंत नोंदणी शुल्क घेण्याची मर्यादा होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड बसत असल्याने बऱ्याच जणांनी दस्तनोंदणी टाळण्याकडेच कल ठेवला होता.
पूर्वी शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी दस्त तयार करताना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ नुसार मोजणी करून त्यावर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क भरावे लागे. नोंदणी शुल्क जास्त असल्याने दस्त तयार होऊनही त्याची नोंदणी केली जात नसे. परिणामी, अनेक वेळा जमिनीच्या मालकीवरून वाद निर्माण होत
आणि त्यात शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असे. राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार आता सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना पाठविण्यात आल्या आहेत. महसूल विभागाचे सहसचिव सत्यनारायण बजाज यांच्या स्वाक्षरीने अधिसूचना प्रकाशित झाली असून त्यानुसार केवळ १०० रुपयांमध्ये वाटप दस्त नोंदवता येणार आहे.राज्य शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फार महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. भविष्यातील मालकीविषयक वाद टाळण्यासाठी, शेतजमिनीच्या वाटप दस्तांची नोंदणी करणे आवश्यक असते. आता ही नोंदणी स्वस्तात आणि सुलभतेने करता येणार असल्याने, शेतकरीवर्गात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.दरम्यान शेतजमिनीच्या वाटप दस्तांवरील नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचे एक सकारात्मक पाऊल असून, याद्वारे शेतमालकांच्या कुटुंबातील वाद टाळणे, दस्तांना कायदेशीर मान्यता देणे आणि शेतजमिनीचा व्यवहार पारदर्शक ठेवणे शक्य होणार आहे.
महसुलात घट होण्याची शक्यता
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे सरकारच्या महसुलात दरवर्षी ३५ ते ४० कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र दुसरीकडे, हा निर्णय साधारणतः एक ते दीड लाख शेतकऱ्यांना थेट दिलासा देणारा ठरणार आहे. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात अशा दस्तांची संख्या अधिक असल्याने त्याचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण शेतकऱ्यांना होणार आहे.
