मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारने निवडणुकीमध्ये शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती मात्र आता सरकारने हि घोषणा पूर्ण होवू शकत नसल्याचा दावा केल्यानंतर आता महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी सरकारवर हल्लाबोल करीत आहे तर शरद पवारांचे नेते रोहित पवारांनी सरकारकडे मोठी मागणी केली आहे. सरकारकडे एसटीला द्यायला पैसे नसतील तर आमदारांचे, मोठ्या अधिकाऱ्यांचे पगार थांबवा, पण एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार आधी करा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँगेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना निम्मा पगार देण्यात आला आहे. यावरुन त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्याच बरोबर पीक विम्याच्या पैशांवरून देखील त्यांनी टीका केली आहे.
या संदर्भात आमदार रोहित पवार यांनी दोन पोस्टच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांना प्रश्न विचारला आहे. पिकाचे नुकसान झालं तरी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळत नाही, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून केवळ विमा कंपन्यांचे उखळ पांढरं होत असेल तर या पीक विमा योजनेला चाटायचं का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
या संदर्भात रोहित पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, ‘ST कर्मचाऱ्यांना पगार देण्याऐवजी फक्त वल्गना करण्यातच हे सरकार धन्यता मानताना दिसत आहे. या महिन्याची १० तारीख आली तरी पगार होत नाहीत, या महिन्यात तर केवळ ५५% पगार म्हणजे २०००० पगार असेल तर केवळ ११००० पगार झाला. एसटी कर्मचाऱ्यांनी निम्म्या पगारात घर चालवायचं तरी कसं? अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्री यावर बोलतील, ही अपेक्षा! सरकारकडे एसटीला द्यायला पैसे नसतील तर आमदारांचे, मोठ्या अधिकाऱ्यांचे पगार थांबवा, पण एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार आधी करा, ही विनंती!’
पीक विमा संदर्भात देखील रोहित पवार यांनी एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले की, ‘शेतकऱ्यांना 1 रुपयात विमा देत असल्याचं सांगून सरकार कितीही स्वतःची पाठ थोपटत असलं तरी ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे की केवळ विमा कंपन्यांचे खिसे भरण्यासाठी आहे, असा प्रश्न या बातमीतील आकडेवारी पाहिली असता निर्माण होतो. पिकाचं नुकसान झालं तरी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळत नाही, संघर्ष केला, रस्त्यावर उतरलं तरी विमा कंपन्या दाद देत नाहीत… शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून केवळ विमा कंपन्यांचंच उखळ पांढरं होत असेल तर या पीक विमा योजनेला चाटायचं का? म्हणूनच पीक विमा योजनेचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल याची सरकारने कटाक्षाने काळजी घ्यावी आणि भावांतर योजना लागू करावी, ही विनंती! ‘
