नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रातील नगर परिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच होणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यासंदर्भातील वादग्रस्त प्रकरण तीन सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येणार असल्याचंही न्यायालयानं सांगितलं. त्यामुळे अनेक उमेदवारांच्या भवितव्यावर अनिश्चिततेची स्थिती कायम राहणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याबाबत आज (२८ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं नगर परिषद आणि नगरपालिकांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकांवर स्थगिती आणण्यास स्पष्ट नकार दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगानं ५७ नगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादेचं उल्लंघन झाल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणलं. यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी, “आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणी निवडणुका न घेण्याचाही पर्याय विचारात घेतला जाऊ शकतो” असं महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं.
सुनावणीत वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बांठिया आयोगावर आक्षेप घेत ओबीसी आरक्षण घटल्याचा आरोप केला. त्यावर सरन्यायाधीशांनी आयोगाचा अहवाल पूर्ण न वाचला असला तरी तो बेंचमार्क असल्याचं नमूद केलं.
सुप्रीम कोर्टानं निर्देश दिले की जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात हे प्रकरण प्रथम तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्यात यावे. तोपर्यंत नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका जाहीर वेळापत्रकानुसार पार पडू शकतात. मात्र ४० नगरपालिका आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने, त्या ठिकाणच्या निवडणूक निकालांना अंतिम निर्णय अधीन राहावा लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
