मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारचे मंत्री व ओबीसी नेते छगन भुजबळ हे मराठा समाज व सरकारचे मन जुळू नये म्हणून कट कारस्थान करत आहेत. त्यांचा हा डाव आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आला आहे, असा दावा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरूवारी केला. मराठा आरक्षणाच्या जीआरला भुजबळांनी कोर्टात आव्हान दिले, तर आम्हीही ओबीसी आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देऊ, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
मनोज जरांगे यांनी गुरूवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यात त्यांनी पुन्हा एकदा ओबीसी नेते तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर निशाणा साधला. ते म्हणाले, छगन भुजबळ सरकारला व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मराठा व सरकारची मने जुळू नयेत हे काम ते करतात. कारण, मराठा समाज व सरकारचे मन जुळले तर त्याचे भागत नाही. पण आता त्यांचा डाव देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आला आहे. भुजबळ आपल्या स्वार्थासाठी ओबीसी – ओबीसी करतात आणि बाकीच्या जातींना आपल्यापासून तोडतात हे त्यांना समजले आहे.
आमच्या जीआरला काहीच होऊ शकत नाही. आम्ही हा जीआर खूप रक्त जाळून मिळवला आहे. त्यात फेरफार करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही मराठे कोट्यवधींच्या संख्येने रस्त्यावर दिसतील. त्यानंतर तुम्हाला जशास तसे प्रत्युत्तर मिळेल.
पत्रकारांनी यावेळी जरांगेंना तुम्ही मंडल आयोगाला आव्हान देणार का? असा प्रश्न केला. त्यावर जरांगे म्हणाले, मी आता सगळे काही दाखल केल्यानंतरच मीडियाशी बोलणार आहे. आमच्या हायकोर्टातील वकिलांनी दस्तऐवज काढलेत. आमच्या काही बांधवांनाही 1994 च्या आरक्षणाची सखोल माहिती आहे. त्यांनीही काल काही पुरावे आणून दिलेत. उद्या शुक्रवारी ते आणखी काही कागदपत्र आणून देणार आहेत. न्यायालयात जायचे म्हटल्यावर आम्हाला आमची बाजू अधिक भक्कमपणे मांडावी लागणार आहे. ती पूर्ण तयारी आम्ही करतोय. वकील बांधवही आम्ही सज्ज केलेत. कारण, 50 टक्क्यांच्या वर 2 टक्के आरक्षण ठेवता येत नाही.
जरांगे म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर कोर्टात तातडीने सुनावणी होते. त्यानुसार आता त्या 16 टक्के आरक्षणावर तातडीने सुनावणी करण्याची गरज आहे. आम्ही केलेल्या याचिकेचा जोपर्यंत निकाल लागत नाही, तोपर्यंत 16 टक्के आरक्षणात समाविष्ट असणाऱ्या कोणत्याही जातीला आरक्षणाचा लाभ मिळता कामा नये अशी भूमिका आम्ही कोर्टात मांडणार आहोत. या प्रकरणी जशास तसे प्रत्युत्तर दिले जाईल. तुम्ही आमच्या हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदीच्या आधारावर जीआर काढला. त्या जीआरमध्ये बदल करण्यासाठी फेरफार करण्यासाठी कोर्टात जाणार असाल तर आम्हीही तुमच्या 1994 चा जीआर व 50 टक्क्यांवरील 2 टक्के आरक्षणाला आव्हान देऊ. आमचा या प्रकरणी नाईलाज आहे. तुम्ही याचिका दाखल केली तर आम्हीही याचिका दाखल करणार. आमच्या सुनावण्या लगेच ताबडतोब होतात. त्यानुसार 1994 च्या जीआरवरही सुद्धा तातडीने सुनावणी झाली पाहिजे. 50 टक्क्यांवरील 2 टक्के आरक्षणावरही तातडीने सुनावणी होणार. आम्ही न्यायदेवतेकडे आमची याचिका निकाली निघेपर्यंत 16 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या जातींना आरक्षणाचा कोणताही लाभ मिळू नये अशी विनंती करणार आहोत, असे जरांगे म्हणाले.
