जालना : वृत्तसंस्था
राज्यातील मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करावं ही आपली मागणी असून सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यात एक तासही कमी होणार नाही. 54 लाख नोंदी सापडल्या आहेत, याचा अर्थ मराठा ओबीसीमध्ये आहे. 1967 पूर्वी मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आधी आरक्षण द्यायला हवे होते. ओबीसी आरक्षण त्यानंतर देण्यात आले. जर मराठ्यांच्या नोंदी सापडल्या असतील तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यापासून देव सुद्धा रोखू शकत नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी आज आंतरवाली सराटीतून दिला आहे.
जरांगे पाटील म्हणाले की, 24 तारखेनंतर दिवस वाढवून देणार नाही. आता माघार घेणार नाही. कायदेतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने सरकारने 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ मागून घेतली आहे. जे ठरलंय त्यानुसार 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण द्यावे लागेल. मराठा समाज मागास सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे मराठ्यांचा सरसकट ओबीसींमध्ये समावेश करा. नोंदी सापडल्याने ओबीसीतून आरक्षण देण्यास कुणीही रोखू शकत नाही. ओबीसींच्या लेकरांचे आम्ही काढून घेत नाही. मराठा आणि ओबीसी समाज आधीपासूनच एकच आहे. धनगर आरक्षणाला मराठा आरक्षणामुळे धक्का लागत नाहीत, त्यामुळे इतर समाजाला धक्का लागण्याचे कारण नाही, असे जरांगे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
