नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणाऱ्या अर्थसंकल्पात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा बांधकाम क्षेत्राने व्यक्त केली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान असलेल्या बांधकाम क्षेत्राला काही भागात मंदीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात सरकार दिलासा देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
यासंदर्भात बांधकाम क्षेत्रातील संघटना नरेडको महाराष्ट्रचे अध्यक्ष संदीप रुणवाल यांनी म्हटले की, रिअल इस्टेट क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेत योगदान देणारे महत्त्वपूर्ण आणि दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र असून आता हे क्षेत्र मोठ्या बदलांच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. या क्षेत्राला येत्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. या बदलांमुळे भविष्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. गेल्या वर्षी केंद्र आणि राज्य सरकारने अनेक बदलांची शृंखला राबवण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अनेक सवलतीही जाहीर केल्या होत्या. या प्रयत्नामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात वाढीचा दर राखण्यास मोठी मदत झाली. तसेच क्रेडाई-एमसीएचआयचे उपाध्यक्ष व त्रिधातू रियाल्टीचे सहसंस्थापक आणि संचालक प्रितम चिवूकुला यांनी म्हटले की, वित्तमंत्र्यांकडून येत्या वर्षातील अपेक्षा म्हणजे क्षेत्राकडून वर्षाला कायद्याच्या कलम २४ (बी) नुसार देण्यात येणारी करसवलत सध्या वर्षाला २ लाख रुपये इतकी आहे, ती वाढवून वर्षाला ५ लाख रुपये करावी.
सीसीआय प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक रोहन खटाऊ यांनी सांगितले की, २०२४-२५ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प जसजसा जवळ येऊ लागला आहे, तसतशी क्षेत्राला अधिक सहकार्याची अपेक्षा आहे. या सहकार्यामुळे क्षेत्राला तर चालना मिळणारच आहे, पण त्याच बरोबर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे. अतुल प्रोजेक्ट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक आकाश पटेल म्हणाले की, २०२३ मध्ये भारतीय रिअल इस्टेट परिक्षेत्रात म्हणजेच घरे आणि व्यावसायिक क्षेत्रात चांगली वाढ झाल्याचे दिसून आले. या वाढीच्या प्रमुख कारणांमध्ये वाढती मागणी, वाढता पुरवठा आणि दरांची वाढ यांचा समावेश असून क्षेत्राकडून येत्या अर्थसंकल्पासाठी विविध अपेक्षा असून हीच शाश्वत गती सुरू राहील, अशी आशा सुद्धा आहे.
