मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एक मोठा निर्णय घेतला असून देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांना आरोग्य सेवा आणि संबंधित विषयांचे अभ्यासक्रम दूरस्थ किंवा ऑनलाईन पद्धतीने चालवण्यास मनाई केली आहे. हा नियम २०२५ च्या शैक्षणिक सत्रापासून लागू होणार असून यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मानसशास्त्र, न्यूट्रिशनसह अनेक अभ्यासक्रमांचा समावेश यूजीसीने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार राष्ट्रीय संलग्न आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिक आयोग कायदा २०२१ अंतर्गत येणारे सर्व अभ्यासक्रम या बंदीच्या कक्षेत असतील. यामध्ये मानसशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, अन्न आणि पोषण विज्ञान, बायोटेक्नॉलॉजी, आणि क्लिनिकल न्यूट्रिशन आणि डायटेटिक्स यांसारख्या लोकप्रिय अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. यूजीसीचे सचिव मनीष जोशी यांनी स्पष्ट केले की, जुलै-ऑगस्ट २०२५ च्या सत्रापासून कोणत्याही उच्च शिक्षण संस्थेला हे अभ्यासक्रम ऑनलाईन किंवा दूरस्थ माध्यमातून चालवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ज्या संस्थांना यापूर्वी मान्यता दिली गेली आहे, तीदेखील मागे घेण्यात येईल.
प्रवेशावर तत्काळ बंदी व्यावसायिक प्रशिक्षणातील गुणवत्तेच्या मानकांबाबतच्या चिंतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांसाठी प्रात्यक्षिक ज्ञान अत्यंत महत्त्वाचे असते, जे ऑनलाईन माध्यमातून देणे शक्य नाही, असे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे संस्थांना आगामी सत्रापासून या अभ्यासक्रमांमध्ये कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रवेश न देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय केवळ नवीन अभ्यासक्रमांपुरता मर्यादित नाही. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी, नर्सिंग, कायदा आणि आर्किटेक्चर यांसारखे व्यावसायिक अभ्यासक्रम आधीपासूनच डिस्टन्स मोडमध्ये प्रतिबंधित आहेत.
