मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच राज्यातील राजकारण हळूहळू तापू लागले असतांना आता आरक्षणाबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर राजकीय क्षेत्रातही त्याचे पडसाद उमटले. ठाकरेंच्या भूमिकेचा निषेध करतानाच आगामी विधानसभा निवडणुकीत राज ठाकरे यांच्या मनसेच्या उमेदवारांवर दलित बहुजन आदिवासी ओबीसी बहुजन सर्व मतदारांनी बहिष्कार घालावा, अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली. तर त्याचवेळी राज ठाकरे यांनी त्यांचे विधान मागे घ्यावे, असे आवाहनही यावेळी केले.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मराठा आंदोलकांशी चर्चा करताना राज्यात आरक्षणाची गरज नाही, असे विधान केले होते. या विधानाबाबत केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी त्यांची भूमिका जाहीर केली. जोपर्यंत या देशात जाती व्यवस्था आहे तोपर्यंत आरक्षणाला आम्ही धक्का लागू देणार नाही. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाद्वारे दलित आदिवासींना आरक्षण दिलेले आहे. दलित आदिवासींचे आरक्षण हे जातीवर आधारित आहे कायद्याने जरी जातिव्यवस्था संपली असली तरीही या देशात खेड्यापाड्यात दलित आदिवासींवर आजही जातीवरून अत्याचार होतात. त्यामुळे संविधानाने दिलेल्या आरक्षणावर दलित आदिवासींचा हक्क आहे. राज ठाकरे एका पक्षाचे नेते आहेत. त्यांना महाराष्ट्राचे नवनिर्माण करायचे असेल तर त्यांनी आरक्षणाला विरोध करू नये आरक्षणाला विरोध करणे चुकीचे असल्याचे मत रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले.
राज्यात 10 टक्के आरक्षण हे आर्थिक दृष्ट्या मागासांनाही मिळत आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षणाचा मराठा आणि ब्राह्मण समाजातील ही गरिबांना त्याचा लाभ मिळत आहे. आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय जनतेत ही राज ठाकरेंनी आरक्षण विरोधी भूमिका घेतल्याबद्दल तीव्र नाराजी असल्याचे मत आठवले यांनी यावेळी व्यक्त केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा तिढा सोडवण्यासाठी तामिळनाडूप्रमाणे महाराष्ट्रात ओबीसी प्रवर्गाचे दोन स्वतंत्र प्रवर्ग केले पाहिजे यापूर्वी अस्तित्वात असणाऱ्या ओबीसीच्या प्रवर्गाला धक्का न लावता दुसरा ओबीसीचा प्रवर्ग तयार करून, त्याद्वारे मराठा समाजाला ओबीसींचे आरक्षण देण्यात यावे अशी सूचना आठवले यांनी यावेळी केली.
