अमरावती : वृत्तसंस्था
राज्यातील प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार बच्चू कडू यांनी सात दिवसांपासून सुरू असलेले अन्नत्याग आंदोलन स्थगित केले आहे. शेतकरी कर्जमाफी, शेतमजूर, आणि दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनात 90% मागण्या सरकारने मान्य केल्याचे कडू यांनी जाहीर केले. तसेच, दिव्यांगांचे मानधन वाढवण्याचे आश्वासन मिळाले असून, सरकारने दिलेले वचन पूर्ण न केल्यास 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी मंत्रालयात घुसणार करू, असा कडक इशारा त्यांनी दिला.
बच्चू कडू यांनी 7 जून 2025 पासून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, शेतमजुरांसाठी आर्थिक सहाय्य, आणि दिव्यांग-विधवांसाठी 6,000 रुपये मानधन यासह 14 मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले होते. त्यांच्या बिघडत्या प्रकृतीमुळे तिवसा वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शिवराज माने यांनी त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज व्यक्त केली होती. 14 जून रोजी पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यक्रमात प्रहार कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत आंदोलनाचे पडसाद उमटवले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यामार्फत कडू यांच्याशी चर्चा केली. कडू यांच्या मागण्यांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. कडू यांनी सांगितले की, “90 टक्के मागण्या मान्य झाल्या असून, दिव्यांगांचे मानधन वाढवण्यास सरकार तयार आहे. मात्र, आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास 2 ऑक्टोबरला मंत्रालयात आंदोलन तीव्र करू.”
दरम्यान, बच्चू कडू यांनी आंदोलन स्थगित केले असले, तरी सरकारच्या आश्वासनांवर ते बारीक नजर ठेवणार आहेत. शेतकरी कर्जमाफी आणि इतर मागण्यांवरील ठोस निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. कडू यांच्या या आंदोलनाने अमरावतीपासून पुण्यापर्यंत राजकीय वातावरण तापले असून, सरकारच्या पुढील कृतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
बच्चू कडू यांच्या प्रमुख मागण्या काय?
दिव्यांग आणि विधवा महिलांना 6,000 रुपये मासिक मानधन.
शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी आणि MSP वर 20% अनुदान.
7 एप्रिल 2025 च्या बैठकीनुसार शासन निर्णय.
युवकांना रोजगार किंवा सन्मानजनक वेतन, रिक्त जागा तातडीने भरणे.
ग्रामीण घरकुलांसाठी 5 लाख रुपये अनुदान.
शेतमजुरांसाठी अपघाती मृत्यू सहाय्य आणि स्वतंत्र मंडळ.
पेरणी ते कापणी MSP आधारित मजुरी, फळपिकांना 3:5 रेशो, दुग्ध व्यवसायाला MSP.
सेंद्रिय खतांना अनुदान.
मेंढपाळ आणि मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र धोरण.
मनरेगा मजुरी 312 वरून 500 रुपये.
निवासी अतिक्रमण नियमित करणे.
दुधाला आधारभूत किंमत: गायीचे दूध 50 रुपये/लिटर, म्हशीचे दूध 60 रुपये/लिटर.
कांदा निर्यातबंदी 40 रुपये/किलो बाजारभावापर्यंत टाळणे.
ऊस पिकाला 4,300 रुपये/टन (1% रिकव्हरी) आणि 11% रिकव्हरीसाठी 430 रुपये FRP, स्वतंत्र रिकव्हरी यंत्रणा.
बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाने अमरावतीपासून पुण्यापर्यंत पडसाद उमटले आहेत. शेतकऱ्यांनी अजित पवार यांच्यासमोर मागण्यांसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला. कडू यांच्या बिघडत्या प्रकृतीमुळे आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या पुढील प्रतिक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
