नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे तसेच अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी होण्याची चिन्हे आहेत. कृषी आंदोलनासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरून विरोधकांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरही विरोधकांमधून रोष व्यक्त केला जात आहे. अर्थसंकल्पातून सामान्यांना कसलाही दिलासा मिळालेला नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. याशिवाय शेतकरी आंदोलन हाताळण्यातही सरकार अपयशी ठरल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
स्थगन प्रस्तावाची नोटीस
शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसचे राज्यसभेतील उपनेते आनंद शर्मा आणि भाकपचे खासदार बिनॉय विस्वम यांनी स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे. स्थगन प्रस्तावासोबतच कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. तर तृणमूल, डिएमके, बसप, माकपच्या खासदारांनीही स्थगन प्रस्तावाची नोटीस देत शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी केली आहे.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरही बहिष्कार
दरम्यान, कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी यापूर्वी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरही बहिष्कार टाकला होता. गोंधळात मंजूर करण्यात आलेले कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.
