नवी दिल्ली – कोविड19 च्या दृष्टिकोनातून कंटेनर झोन वगळता देशभरातील अंगणवाडी केंद्रे सुरू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (केंद्रशासित प्रदेशांना) 31 जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत प्रदान केलेले पौष्टिक मानक गर्भवती महिला, स्तनपान करणारी माता आणि कुपोषणाने पीडित मुलांपर्यंत पोचले पाहिजेत याची काळजी घेण्याचे निर्देश राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महिला व बाल विकास मंत्रालयाला 31 जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेशही दिले आहेत. केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांनी आपापल्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाशी सल्लामसलत केल्यानंतरच अंगणवाडी उघडण्याची व्यवस्था केली पाहिजे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, संपूर्ण निवारण व्यवस्थापन ठेवले पाहिजे.
कोविड -१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर बंद असलेली देशातील सर्व अंगणवाडी केंद्रे त्वरित पुन्हा उघडण्यासंदर्भात निर्देश मागविण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश महाराष्ट्रातील दीपिका जगतराम सहानी यांनी दाखल केला.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१ 2013 मधील पूरक पोषण आहार (एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत) अनुरुप गरम शिजवलेले जेवण, घरातील शिधा खायला मिळावे, या मागणीसाठी या याचिकेत केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश देण्यात आले. ) देशातील सर्व अंगणवाडी केंद्रांचे कामकाज अचानक रोखून धरले गेले आणि गरीब गर्भवती व स्तनपान देणाऱ्या महिला व मुले “अडचणीत आली” असा दावा केला होता.
