(मारुती बावडे)
अक्कलकोट : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी अक्कलकोटवर केलेल्या दाव्यानंतर तालुक्यात प्रचंड खळबळ उडाली. यानंतर आता अक्कलकोट आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील २८ गावांनी कर्नाटकात जाण्यास उत्सुकता दाखविल्याने सीमावाद आणखीन गंभीर बनल्याचे चित्र दिसून येत आहे. राजकीय दृष्ट्या याचा फायदा कोणाला आणि तोटा कोणाला हे येणाऱ्या काळात दिसून येईल.
अक्कलकोट शहर आणि त्याच्या उत्तर भागात आम्ही कर्नाटकात जाणार नाही, अशा प्रकारचा इशारा दिल्याने तालुक्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. आता राजकीय पटलावर याचे काय परिणाम होतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये असलेला सीमावाद तसा फार जुना आहे. परंतु कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर अक्कलकोटमध्ये कारंजा चौक येथे सर्व नागरिकांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्र आम्ही सोडणार नाही, अक्कलकोटची एकइंच सुद्धा जागा कर्नाटकाला जाऊ देणार नाही, अशी भीष्म प्रतिज्ञा केली. यानंतर कर्नाटकची मागणी काही प्रमाणात बॅकफुटवर गेली होती. परंतु अचानक मागच्या आठ दिवसांपासून अक्कलकोट तालुक्यातील २३ गावे आणि दक्षिण सोलापूर मधील ५ गावे अशी एकूण २८ गावे आम्हाला मूलभूत सुविधा नाहीत. त्यामुळे आम्ही कर्नाटकात जाण्यास उत्सुक आहोत, अशा प्रकारचा ठराव करून खळबळ उडवून दिली आहे.
खरे तर महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे राहून कर्नाटकचा जयजयकार करणे चुकीचे आहे सुविधा मिळविण्यासाठी अनेक लोकशाही मार्ग आहेत हे प्रकार चुकीचा आहे, असे अनेकांचे मत आहे त्याबद्दलचा संतापही तालुक्यात वाढत चालला आहे. परंतु अचानक त्यांनी हे कृत केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या विषयाच्या मुळात जर गेले तर त्या ठिकाणच्या समस्या आहेत. आज स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष पूर्ण झाली. साधे तिथल्या नागरिकांना रस्ते नीट नाहीत, वैद्यकीय सुविधा वेळेवर नाहीत, वीज नीट मिळत नाही. शासकीय योजनांचा लाभ पुरेपूर पद्धतीने मिळत नाही आणि विशेष म्हणजे त्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही असा सूर तिथल्या नागरिकांचा आहे.
आता या समस्या काही एका दिवसात तयार झालेल्या नाहीत त्या वर्षानुवर्षापासून निर्माण झाल्या आहेत आणि त्याला जबाबदार त्या त्या वेळेचे लोक जबाबदार आहेत. आता असे असताना आणि त्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद पेटलेला असताना त्यात कर्नाटकचे मुख्यमंत्र्यांनी अक्कलकोटवर दवा केलेला असताना महाराष्ट्रातल्या २८ गावांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याची इच्छा व्यक्त करणे ही बाब दुर्दैवी असल्याचे मत समोर येत आहे. कर्नाटकात जाण्याची इच्छा व्यक्त केलेल्यांचा मार्ग चुकीचा असला तरी त्यांची मागणी रास्त आहे असे सध्या घडीला तरी म्हणावे लागेल. कारण सत्ता कोणाची येऊ त्या ठिकाणचे नागरिक हे मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत आणि विशेष म्हणजे ते यापासून भयंकर त्रस्त आहेत.
राज्य सोडून जाण्याचा विचार करणे म्हणजे ही गोष्ट साधी नाही. राज्यकर्त्यांनी चिंतन करायला हवे. वास्तविक पाहता त्या ठिकाणचे जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य व अन्य सत्ता स्थानावरील लोक प्रतिनिधीनी या समस्येकडे वेळीच लक्ष देणे गरजेचे होते परंतु त्यांनी न दिल्यामुळे या समस्या आज आवासून उभ्या आहेत. या बाबीकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. आता महाराष्ट्र सरकारने यासाठी विशेष निधीची तरतूद करावी, असा सूर यानिमित्ताने त्या ग्रामस्थांतातून येत आहे. त्यांनी घेतलेल्या कर्नाटकात जाण्याच्या पावित्र्यामुळे उर्वरित तालुक्यातील गावात तर संतापाची लाट उसळली आहेच.पण आता हा असंतोष थांबवणार कसा असा देखील प्रश्न आहे. यात एका तालुक्यात दोन वेगवेगळ्या भूमिका समोर आल्याने राजकीय दृष्ट्या विचार केला तर याचा फायदा कोणाला आणि तोटा कोणाला होणार याची चर्चा रंगू लागली आहे.
वास्तविक पाहता कर्नाटकात भाजपचे सरकार आहे महाराष्ट्रातही त्यांच्या विचाराचे सरकार आहे असे असताना सीमावादातुन हा सर्व गोंधळ निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आणि या विषयाचा संपूर्ण अभ्यास करता कर्नाटकच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कडक भूमिका घेतली आहे आणि सीमा भागातील जनतेच्या समस्या मार्गी लावण्याचे ठरविले आहे. आता यात अक्कलकोट आणि जत या दोन तालुक्याचा विषय राज्यात सर्वाधिक चर्चेत आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विशेष पॅकेज देणार का याकडेही ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे जर असे नाही झाले तर त्याचा फटका राजकीय दृष्ट्या कोणाला बसतो आणि फायदा कोणाला होतो ते पाहावे लागेल.
राज्य सरकारकडून विशेष पॅकेजची अपेक्षा
राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील सक्षम नेते आहेत. केंद्रात भाजपचे सरकार आहे असे असताना या विषयाकडे ते किती गांभीर्याने पाहतात.हे पाहावे लागेल.या विषयाची चर्चा मात्र सध्या सीमा भागात जोरदार सुरू आहे.
