मुंबई : शिवसेनेच्या इतिहासात यंदा पहिल्यांदाच दोन दसरा मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले होते. शिंदे गटाच्या बाळासाहेबांची शिवसेनेने मुंबईतील बीकेसी मैदानावर दसरा मेळावा घेतला होता. यासाठी गर्दी जमवण्याची जबाबदारी सर्व आमदारांवर सोपवण्यात आली होती.
राज्यातील प्रत्येक मतदारसंघातून मेळाव्यासाठी एसटी बसेस बुक केल्या होत्या. यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करण्यात आला होता. मात्र मेळाव्याला गर्दी जमवणे आणि केलेल्या खर्चावरून उच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला जबर धक्का दिला आहे. एसटी बसेस बुकींगसाठी १० कोटी रुपये खर्चाच्या चौकशी प्रकरणाच्या याचिकांचे आता जनहित याचिकेत रूपांतर होणार असून या दुसऱ्या खंडपीठासमोर पाठवण्यात येणार आहेत. असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
दसरा मेळाव्यानिमित्त शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमध्ये गर्दी जमवण्याची चांगलीच स्पर्धा रंगली होती. शिंदे गटाने राज्यभरातील समर्थकांना मुंबईत आणण्यासाठी तब्बल १७०० एसटी बसेस बुक केल्या होत्या. यासाठी महामंडळाकडे तब्बल १० कोटी रुपये रोखीने भरले होते. या खर्चावरून विरोधकांनी शिंदे गटावर टीका केली होती. तसेच याविरोधात कोर्टात याचिकाही दाखल झाल्या होता. याप्रकरणी शिंदे गटाला मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. शिंदे गटाच्या बीकेसी मैदानावर झालेल्या दसरा मेळाव्या विरोधात दाखल याचिकेला जनहित याचिकेत रूपांतर करून दुसऱ्या खंडपीठासमोर पाठवण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहे.
मुंबईतील दसरा मेळावाच्या आयोजनासाठी शिंदे गटाकडून एसटी महामंडळाला १० कोटी रुपये देण्यात आले होते. या व्यवहाराची आयकर विभागाद्वारे चौकशी करण्यात यावी, अशा मागणीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. वरिष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला निर्देश दिले आहेत
