विधीमंडळ कामकाजाबद्दल, सरकारची एकप्रकारे अनास्था, बेफीकिरी जाणवली – विरोधी पक्षनेते अजित पवार

मुंबई दि. २५ मार्च – मला खेद, दुःख एका गोष्टीचे आहे की, माझ्या राजकीय कारकिर्दीतले हे पहिले अधिवेशन असेल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांची सभागृहातली उपस्थिती अगदी नगण्य होती. मंत्री उपस्थित नसल्याने, प्रश्न, लक्षवेधी राखून ठेवण्याची वेळ, अध्यक्षांवर अनेकदा आली. मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीत त्रुटी राहिल्याने माहिती सुधारुन घेण्याचे निर्देश अध्यक्षांना द्यावे लागले. विधीमंडळ कामकाजाबद्दल, सरकारची एकप्रकारे अनास्था, बेफीकिरी जाणवली अशी घणाघाती टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सांगता झाली त्यानंतर अजित पवार यांनी पत्रकांराशी संवाद साधला. अनेक विषयांवरुन अजित पवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.

तुम्हाला राज्यात सत्ता हवी, मंत्री व्हायचे आहे, सरकारी गाडी, बंगला, सिक्युरीटी पाहिजे, पण काम करायचे नाही. हे कसं चालेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यायचा तेव्हा येईल. जो यायचा तो येईल, परंतु जोपर्यंत सत्तेत आहात, तोपर्यंत तरी काम केले पाहिजे असे खडेबोल सरकारला सुनावले.

संसदीय लोकशाहीसाठी अनेक धोकादायक गोष्टी घडत आहेत. विधीमंडळ कामकाजाबद्दल सरकारची अनास्था हा सुद्धा गंभीर धोका आहे. विधीमंडळात आमदारांकडून जनतेचे प्रश्न मांडले जातात, परंतु सरकार याकडे गांभीर्याने बघणार नसेल, तर जनताच यांना गांभीर्याने घेईल असा इशाराही अजित पवार यांनी दिला.

अधिवेशनकाळात विरोधी पक्षनेता या नात्याने, सकाळी कामकाज सुरु झाल्यापासून, रात्री कामकाज संपेपर्यंत, एखादा अपवाद वगळता, मी कायम सभागृहात उपस्थित राहिलो. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनीही पूर्णवेळ उपस्थिती लावली.विधीमंडळाचे अधिवेशन हे राज्यातील जनतेचे प्रश्न मांडण्याचे आणि सोडवण्याचे व्यासपीठ असल्याने, सभागृहाचे कामकाज बंद पडू नये, ते पूर्ण वेळ चालावे, यासाठी सरकारपेक्षा, आमची विरोधी पक्षांचीच आग्रही भूमिका आणि प्रयत्न राहिला हेही आवर्जून अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

संपूर्ण अधिवेशन काळात, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी समाजातल्या सर्व स्तरातल्या घटकांचे प्रश्न मांडण्याचा, त्यांना न्याय देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर विधानमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करुन, जनतेच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले हेही अजित पवार यांनी सांगितले.

अलिकडे, सत्तारुढ पक्षानेच सभागृहात गोंधळ घालण्याचा, विधीमंडळ पायऱ्यांवर आंदोलन करण्याचा, नवा पायंडा सुरु केलाय. सत्तारुढ पक्षाने, सत्तेच्या माध्यमातून लोकांचे प्रश्न सोडवायचे असतात, सत्ता पण उपभोगायची आणि आंदोलनही करायचे, हे लोकशाहीसाठी योग्य नाही याबद्दल अजित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली.

सत्ताधारी पक्षाने विधीमंडळ आवारात कॉंग्रेस नेते राहूल गांधी यांच्या विरोधात जे (जोडे मारो) आंदोलन केले, ते नियम, कायद्याचे उल्लंघन, संसदीय परंपरांना काळीमा फासणारे होते. विधीमंडळाच्या पावित्र्याचा भंग करणारे होते.त्याबद्दल अजित पवार यांनी निषेध व्यक्त केला.

आम्ही वारंवार मागणी करुनही, संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली नाही. यातून अत्यंत चूकीचा संदेश गेला आहे. याचे भविष्यात गंभीर परिणाम दिसू शकतात अशी भीतीही अजित पवार यांनी बोलून दाखवली.

विधीमंडळ कामकाजाच्या नियम, प्रथा, परंपरा मोडीत काढल्या जात आहेत. सदस्यांनी मांडलेल्या सूचना मान्य की अमान्य कळवले जात नाही. कपात सूचनांची यादी दिली जात नाही. दिवसाच्या कामकाजाचा क्रम, ऑर्डर ऑफ द डे, ही रात्री उशीरा बारा वाजल्यानंतर दिली जात होती. त्यामुळे सदस्यांना अभ्यास करता येत नव्हता, उपप्रश्न विचारता येत नव्हते, तो मुद्दा ‘उपस्थित केला. विधीमंडळात दिलेल्या आश्वासनांच्या बैठका होत नाहीत. प्रश्न मार्गी लागत नाहीत. विभागांकडून उत्तरे येत नाहीत, हे मुद्दे उपस्थित केले. या अधिवेशनात आम्ही विरोधी पक्षांतर्फे नियम २९३ अन्वये दोन ठराव मांडले. अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडला. पुणे-नाशिक शहरांच्या विकासासंदर्भात स्वतंत्र ठराव मांडून चर्चा केली. सत्ताधारी पक्षांनीही त्यांचे ठराव मांडले. दुःख याचे आहे की, या सर्व ठरावांचे उत्तर (मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्र्यांनी) स्वतंत्रपणे देणे अपेक्षित होते, परंतु एकाच भाषणात हे सर्व मुद्दे गुंडाळून टाकण्याचे काम त्यांनी केले. मुख्यमंत्री विधीमंडळ कामकाज गांभीर्याने घेत नाहीत, हे यातून दिसले. लोकशाहीसाठी हे गंभीर आहे अशा शब्दात अजित पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

राज्यात अवकाळी पाऊस, गारपीठीने झालेले शेतकन्यांचे नुकसान, खरीपाचे अतिवृष्टीने झालेले नुकसान, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करुन तातडीने मदत देण्याची मागणी केली. पिक विम्याचा प्रश्न, नाशिकहून निघालेला लाल वादळाचा शेतकऱ्यांचा मोर्चा, मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चाला दिलेले आश्वासन आदी मुद्देही मांडल्याचे अजित पवार म्हणाले.

थकीत वीज बिलांसाठी अशा सार्वजनिक बाबींचा विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये. बिलांसाठी सार्वजनिक बाबींचा वीज पुरवठा खंडीत करण्याचे प्रकार वारंवार घडतात, त्यामुळे राज्य सरकारने या विषयी तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणीही सभागृहात केली. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने जी आश्वासन दिली होती, ज्या घोषणा केल्या होत्या, त्यावर काहीच कार्यवाही केली नाही. त्याबद्दलही काही झालं नाही. या सरकारने राज्याचे जे नुकसान केलेय ते समोर येईल, म्हणून सरकार श्वेतपत्रिका काढायला घाबरतंय असा आरोपही अजित पवार यांनी केला.

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम लढा हा सर्वांच्या अस्मितेचा विषय आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे हे अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे. सप्टेंबर महिन्यात या अमृतमहोत्सवी वर्षाची सुरुवात झाली. आता हे वर्ष संपायला अवघे पाच महिने राहिले आहेत. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे महोत्सवी वर्ष मोठ्या उत्साहात आणि मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्याची मागणी आम्ही केली होती. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत सुध्दा विषय मांडला होता. मात्र अजूनही सरकारकडून कोणत्याही हालचाली सुरु नाहीत. मराठवाडा मुक्ती संग्राम साजरा करण्याविषयी साधा प्रस्तावसुध्दा सरकारच्यावतीने सभागृहात आणला नाही. सरकार यानिमित्त काय कार्यक्रम साजरे करणार आहे? त्यांचे नियोजन काय? हे सरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले नाही. मराठवाडा आणि मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृतमहोत्सवाविषयी सरकारची अनास्था आहे. तरी सरकारने या विषयीची आपली भूमिका तातडीने स्पष्ट करुन उर्वरीत पाच महिन्यात तरी मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याची मागणीही केल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

या अधिवेशनामध्ये महाविकास आघाडीने चांगली भूमिका घेतली होती. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून चांगली कामगिरी पार पाडली आहे. जे मुद्दे मांडायला पाहिजे होते तिथे आम्ही कमी पडलो नाही. वेगवेगळ्या आयुधांचा वापर करुन सभागृहात आपले प्रश्न मांडण्यात आले हेही अजित पवार यांनी आवर्जून नमूद केले.