नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशात सर्वच क्षेत्रांच्या उल्लेखनीय योगदानामुळे अर्थव्यवस्थेने आपला विकासाचा वेग कायम राखल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केला. तसेच यूपीए सरकारच्या काळात विविध योजना केवळ नावासाठी होत्या तर मोदी सरकारमध्ये योजनांची अंमलबजावणी केली जाते, असेही त्या म्हणाल्या.
देशाच्या आर्थिक स्थितीवर गुरुवारी राज्यसभेत चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी सरकार अर्थव्यवस्थेच्या मुद्दयावर चर्चेपासून पळ काढत असल्याचा विरोधकांचा आरोप खोडून काढला. सर्वच क्षेत्रांची आर्थिक कामगिरी समाधानकारक आहे. त्यामुळे देशाचा विकासदरवाढीचा वेग कायम आहे. मासिक जीएसटी १.६ लाख कोटी रुपये आहे. तर चालू वर्षात प्रत्यक्ष करात २१.८२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. भारत जगातील दुसरे आवडीचे उत्पादन स्थान आहे. दूध, कापूस, साखरेच्या उत्पादनात भारत पहिल्या स्थानी आहे. तर तांदूळ, गहू, ऊस, फळे व भाजीपाला उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या स्थानी आहे. हे आर्थिक वृद्धीचे संकेत आहेत, असे सीतारमण म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी यूपीए सरकार आणि मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील योजनांची तुलना केली. आधीचे सरकार केवळ नावासाठी योजना आणत होते. परंतु आपले सरकार योजना आणताना तिच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करते, असे सांगत त्यांनी स्वावलंबन, जनऔषधी यांसह अनेक योजनांचा उल्लेख केला.
विरोधी पक्षांनी आर्थिक विकासाबाबत सरकारच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित करत या सरकारच्या काळात काही मोजके लोक श्रीमंत झाले आणि जनता गरीब झाली, असा आरोप केला. शिक्षण, आरोग्य, कृषी क्षेत्राची परिस्थिती बिकट आहे. देशात पुरेसे डॉक्टर, परिचारिका नाहीत. हजारो परिचारिका देशाबाहेर जात आहेत. शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे, असे विरोधी पक्षांचे खासदार म्हणाले.
