मुंबई : वृत्तसंस्था
देशाची अर्थव्यवस्था वर्ष २०२८ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखला आहे. यामध्ये एक ट्रिलियन डॉलरचे योगदान देण्यासाठी महाराष्ट्राने कृती आराखडा तयार केला आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी उद्योग, कामगार विभागाची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. नवीन उद्योगांच्या स्थापनेसह अस्तित्वातील उद्योगांच्या विस्तारासाठी लागणारे सर्व परवाने कमीत कमी वेळेत द्यावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात सामाजिक न्याय, कामगार, माहिती व जनसंपर्क, उद्योग या चार विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम २०२४-२५ आखणीसंदर्भात राज्यस्तरीय आढावा घेतला. बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (व्यय) ओमप्रकाश गुप्ता, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, सामाजिक न्याय आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, उद्योगविकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) हेमराज बागुल आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
