नवी दिल्ली | केंद्रातील मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात सध्या देशभर आंदोलन पेटलं असताना केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. कृषी कायद्याविरोधातलं शेतकरी आंदोलन हे आता माओवादी आणि डाव्यांच्या हातात गेल्याचा गंभीर आरोप पीयूष गोयल यांनी केलाय. डावे आपला अजेंडा या आंदोलनाच्या माध्यमातून रेटण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं गोयल यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या म्हणण्याला बळी पडून शेतकऱ्यांनी सरकारशी चर्चा करू नये, अशी विनंतीही गोयल यांनी केलीय.
या कायद्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. काही थोड्या लोकांसाठी संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ देता येणार नाही, असं सांगतानाच हे कायदे मागे घेण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
शेतकरी कायद्याच्या कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करू इच्छित असतील तर त्यांनी सरकारकडे यावे. सरकार यासाठी तयार आहे. जिथपर्यंत एमएसपीचा प्रश्न आहे, लोकसभेपासून सरकारपर्यंत शेतकऱ्यांना पूर्ण आश्वासन दिले आहे की एमएसपी मागे घेतला जाणार नाही. एमएसपी सुरुच राहणार आहे. यंदा २३ टक्के जास्त शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करण्यात आली. मला पूर्ण विश्वास आहे की, शेतकरी देशहिताच्या या कायद्याला समजून घेतील. त्यांना या कायद्यातून सर्व प्रकारच्या बंधनांतून मुक्ती मिळणार आहे. जर त्यांना त्यांच्या उत्पादनाची किंमत अन्य ठिकाणी जास्त मिळत असेल तर ते तिथे जाऊन विक्री करू शकतात.
आतापर्यंत सरकारकडून आलेले प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळले आहेत. कोरोना असो वा कडाक्याची थंडी, कृषी कायदे मागे घेतल्याशिवाय जराही हटणार नाही, असा शेतकऱ्यांनी आज पुन्हा संकल्प केला आहे. भारतीय शेतकरी संघटनेने (भानु) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत सरकारने लादलेले तिन्ही कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
