मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. नव्या निर्णयानुसार, आता बिगर कृषी (एनए) वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. बांधकाम आराखडा मंजुरीलाच एनए परवानगी मानले जाणार असून जमीन रुपांतर प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद होणार आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा बदल लागू केला आहे. या सुधारित तरतुदीनुसार अकृषक कर आकारणीची पद्धत पूर्णतः रद्द करण्यात आली आहे. यापुढे जमीन मालकांना फक्त एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ भरावे लागेल. संबंधित रक्कम भरल्यानंतर जमीन अकृषक वापरासाठी रुपांतरित करता येणार आहे.
तसेच यापूर्वी आवश्यक असलेली सनद घेण्याची प्रक्रिया देखील संपुष्टात आली आहे. बांधकाम आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर तीच एनए परवानगी म्हणून ग्राह्य धरली जाईल. त्यामुळे जमीन रुपांतराच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येऊन शेतकऱ्यांचा वेळ वाचणार आहे.
प्रक्रियेत होणार मोठी सुलभता
आतापर्यंत अकृषक वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र परवानगी आवश्यक होती. यासाठी विविध कागदपत्रांची पूर्तता करताना शेतकऱ्यांना अनेकदा प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. महसूल विभागाने तयार केलेली नवीन कार्यपद्धती राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली असून, त्यानुसार प्रक्रिया अधिक सुसूत्र आणि सुलभ करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे जमीन मालकांना प्रशासनाकडे वारंवार हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. एनए मिळवण्यासाठी लागणारा कालावधीही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. केवळ रुपांतरण अधिमूल्य भरून जमीन अकृषक वापरासाठी रुपांतरित करता येणार असल्याने राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे.
