लातूर : वृत्तसंस्था
सन १९४७ ते २००० सालापर्यंत गावखेड्यात चांगले रस्ते करण्याचा विचार कोणीच केला नाही. मात्र गावांचा विकास करायचा असेल तर चांगले रस्ते तयार केले पाहिजेत, ही संकल्पना तत्कालीन पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी विचाराधीन आणून महाराष्ट्र सरकारमध्ये मंत्री असताना महाराष्ट्रातील रस्त्यांचे हाती घेतलेले काम पाहून अटलजींनी संपूर्ण देशातील रस्त्यांचा रोडमॅप करण्याची जबाबदारी माझ्यावर दिली. माझ्या अध्यक्षतेखालील कमिटीने तीन महिन्यांत अहवाल तयार करून तो सादर केला. त्या अहवालाला ‘पंतप्रधान ग्रामसडक योजना’ हे नाव दिले अन् तेव्हापासून संपूर्ण देशात रस्त्यांची कामे सुरू झाली. त्यामुळेच देशातील रस्ते निर्मितीचे संपूर्ण श्रेय स्व. अटलजींना जाते, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.
लातूर लोकसभा मतदारसंघाचे महायुतीचे उमेदवार सुधाकर शृंगारे यांच्या प्रचारार्थ निलंगा येथील शिवाजी विद्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते. व्यासपीठावर खा. अशोक चव्हाण, मंत्री संजय बनसोडे, माजी मंत्री आ. संभाजीराव पाटील-निलंगेकर, खासदार सुधाकर शृंगारे, माजी खा. रूपाताई पाटील-निलंगेकर, आ. देवराव होळी, माजी आ. गोविंद केंद्रे, अर्चना पाटील-चाकूरकर, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. नरसिंह भिकाणे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पढे बोलताना गडकरी म्हणाले, देशात साडेसहा कोटी खेडी आहेत. खेड्यांचा विकास झाला तरच देशाचा विकास होईल, त्यासाठी प्रत्येक गाव चांगल्या रस्त्याने जोडले पाहिजे. यासाठी मी तयार केलेला रोडमॅप ज्याला पंतप्रधान ग्रामसडक योजना असे नाव देण्यात आले आहे. त्याची घोषणा तत्कालीन राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी लाल किल्ल्यावरून केली अन् बघता बघता अटलजींनी साडेचार लाख खेडी चांगल्या रस्त्यांनी जोडली. मागच्या दहा वर्षांत माझ्या खात्याच्या अंतर्गत हजारो किलोमीटरचे हायवे तयार करण्यात आले. देशात दळणवळण यंत्रणा जलदगतीने सुरू झाल्याने आपल्या भागाचा विकास झपाट्याने करण्यास मदत होणार आहे. गावात पाणी, रस्ते, उद्योग, शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळत नाही म्हणून खेड्यातील लोक कामाच्या आणि व्यवसायाच्या शोधात शहराकडे जात आहेत. त्यामुळे शहरात झोपडपट्टी निर्माण होताना दिसून येत आहे. हे थांबवण्यासाठी शेतकरी केंद्रबिंदू मानून केंद्र सरकार काम करत आहे. सोयाबीनचे दर अर्जेंटिना ठरवते, मक्याचे दर अमेरिका ठरवते. तेलाचे दर मलेशिया, तर साखरेचे दर ब्राझील ठरवते. त्यामुळे आपली पीकपद्धती बदलून आता शेतकरी ऊर्जादाताही झाला पाहिजे
