मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारमध्ये मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक निर्णय घेत असतांना आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शासनाने २४ सप्टेंबरला सरपंच आणि उपसरपंचांचे मानधन दुपटीने वाढवण्याचा निर्णय घेतला होतो. गाव गाडा हाकणाऱ्या ग्रामपंचायतचे सरपंच आणि उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला व नंतर त्याच दिवशी या निर्णयाचा शासन आदेशही जारी करण्यात आला होता. मात्र, नवीन सरकार सत्तेत आले, तरीही राज्यातील २७ हजार ९५१ ग्रामपंचायतीतील सरपंच-उपसरपंचांना दुप्पट केलेले वाढीव मानधन अद्याप मिळाले नव्हते. दरम्यान, दैनिक दिव्य मराठीने दि. 30 जानेवारी 2025 रोजी ‘सरकारी अनास्था : सरपंच-उपसरपंचांचे मानधन दुपटीने वाढीचा जीआर; खात्यात ठणठणाट’ या शीर्षकाखाली बातमी प्रकाशीत केली होती.
दिव्य मराठीच्या बातमीची दखल घेत शासनाने दि. १३ फेब्रुवारी, २०२५. रोजी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सरपंच, उपसरपंच यांचे मानधन व सदस्य बैठक भत्ता तसेच ग्रामपंचायत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी शासन सहायक अनुदान हिस्सा वितरीत करणे बाबत ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः व्हीपीएम २०२४/प्र.क्र. १०२/पंरा-३ सह सचिव व. मु. भरोसे यांच्या स्वाक्षरीने जारी केला आहे. या निर्णया अंतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जानेवारी, २०२५ व त्या पुढील कालावधीतील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सरपंच, उपसरपंच यांचे मानधन व सदस्य बैठक भत्ता, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी रक्कम अदा करण्यासाठी तसेच ग्रामपंचायत कर्मचारी यांचे १९ महिन्यांतील किमान वेतनातील थकीत फरक अदा करण्यासाठी सहाय्यक अनुदान रक्कम रु.३४६,२६,०८,०००/- (रुपये तीनशे शेहचाळीस कोटी सव्वीस लक्ष आठ हजार फक्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.
