मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारकडून वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबांतील महिलांना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. मात्र या योजनेच्या निकषांची अंमलबजावणी आता अधिक कडक करण्यात येत असून, e-KYC प्रक्रियेत झालेल्या चुकांमुळे काही लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पडताळणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली आहे.
अदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियावरून दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, आरोग्य व पोषण सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व लाभार्थी महिलांना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत e-KYC पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली होती. प्रशासनाकडून यासाठी वेळोवेळी आवाहन आणि मुदतवाढही देण्यात आली होती.
तथापि, काही लाभार्थ्यांकडून e-KYC करताना चुकीचा पर्याय निवडण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे योजनेच्या निकषांनुसार पात्र लाभार्थ्यांची खातरजमा करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अंगणवाडी सेविकांमार्फत क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष पडताळणी (फिजिकल व्हेरिफिकेशन) करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, अदिती तटकरे यांच्या या पोस्टवर लाभार्थी महिलांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेक महिलांनी तांत्रिक अडचणींमुळे, विशेषतः e-KYC दरम्यान मोबाइलवर ओटीपी न मिळाल्याने ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होऊ शकली नसल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे तांत्रिक कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या महिलांना दिलासा देण्यासाठी e-KYC ची मुदत आणखी काही दिवस वाढवून द्यावी, अशी मागणी सोशल मीडियावरून केली जात आहे. लाडकी बहीण योजनेतील पात्र महिलांना कोणताही अन्याय होऊ नये आणि गैरप्रकारांना आळा बसावा, यासाठी ही पडताळणी प्रक्रिया राबवली जात असल्याचेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
