मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुतीच्या सरकारने दूध दरातील तफावत दूर करून शेतकर्यांना अनुदानाच्या रूपाने मदत करण्यासाठी लिटरमागे अनुक्रमे पाच ते सात रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदरपासूनच रखडलेले दूध दर अनुदान नवीन वर्षात तरी मिळणार का? असा प्रश्न शेतकर्यांनी उपस्थित केला आहे.
सप्टेंबर महिन्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या निर्णयानुसार दूध संस्थांना 28 रुपये दर देण्याचा निर्णय झाला होता. सात रुपये अनुदान शासनाकडून देण्यात येईल, असा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांनी दूध उत्पादक शेतकर्यांना 3.5 फॅट आणि 8.5 एसएनएफ या गुणप्रतीकरिता किमान 28 रुपये प्रतिलिटर इतका दर 1 ऑक्टोबरपासून दूध उत्पादकांना देणे बंधनकारक होते. त्यानंतर सरकार सात रुपये अनुदान शेतकर्यांच्या खात्यावर जमा करणार होते.
विधानसभा निवडणुकीमुळे दूध अनुदान रखडले, अशी भावना शेतकर्यांमध्ये होती. विधानसभा निवडणुका होऊन मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले, तरीही अनुदान मिळत नसल्याने दूध उत्पादक शेतकर्यांची घालमेल सुरू झाली आहे. शासनाने दूध दर वाढवून द्यावा किंवा दूध अनुदान वाढवून द्यावे, अशी मागणीही दूध उत्पादक शेतकरी करू लागले आहेत.
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर जानेवारी या चार महिन्यांतील सात रुपये दूध अनुदान रक्कम खासगी व शासकीय दूध संघाकडून अद्याप दूध उत्पादक शेतकर्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेले नाही. शासनाकडून घोषणा होऊन जवळपास चार महिन्यांचा कालावधी संपत आला तरी देखील आज अखेर खासगी, शासकीय दूध संघाला दूधपुरवठा करणारे दूध उत्पादक शेतकरी सात रुपये प्रतिलिटर दूध अनुदानापासून वंचित आहेत. दरम्यान, सहकारी व खासगी दूध उत्पादक संघाकडून शेतकर्यांच्या बँक खात्यात ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यांतील दूध अनुदानाची रक्कम अद्याप वर्ग केली नसल्याने दूध उत्पादक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
