नवी दिल्ली : वारसाहक्कासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. महिलेच्या माहेरचे नातेवाईकही तिच्या कुटुंबाचाच एक भाग आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही विधवा महिलेने आपल्या हक्काची संपत्ती आपल्या माहेरच्या माणसांच्या नावावर केल्यास त्यात चुकीचे नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर एका विधवा महिलेच्या दिराच्या मुलांकडून एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये त्यांनी महिलेनं आपल्या भावाच्या मुलांना वारसाहक्कानं संपत्ती देण्याच्या महिलेच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं.
हिंदू विवाहितेच्या माहेरच्या माणसांतील वारसाला ‘अनोळखी’ किंवा ’गैर’ म्हटले जाऊ शकत नाही तसेच विवाहितेच्या माहेरची माणसंही कुटुंबातील सदस्य मानले जातील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठानं दिलेल्या निर्णयानुसार, हिंदू वारसा अधिनियम कलम 15 (1) (डी) नुसार महिलेच्या वडिलांच्या उत्तराधिकार्यांनाही महिलेच्या संपत्तीचा वारस म्हणून सहभागी करून घेता येईल.
‘कुटुंबाच्या बाहेरच्या लोकांना संपत्ती देण्याचा निर्णय’ रद्द केला जावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
