नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात आज (25 नोव्हेंबर) महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारला आणखी माहिती गोळा करण्यासाठी थोडा अतिरिक्त वेळ द्यावा, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली. त्यांची मागणी मान्य करत न्यायालयाने पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आरक्षण प्रक्रियेतील विलंब अधिक वाढला असून राज्यातील निवडणुका अनिश्चिततेच्या छायेतच राहिल्या आहेत.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी ठाम युक्तिवाद करत सांगितले की, अनेक नगरपरिषदांमध्ये 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे, अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत संपली आहे आणि उमेदवार प्रचारातही उतरले आहेत; अशा स्थितीत पुन्हा वेळ देणे अयोग्य असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बांठिया आयोगापूर्वी ओबीसी आरक्षण अस्तित्वात नव्हते आणि तोच कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केला होता, हेही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
निवडणूक आयोगानेही आपली बाजू मांडताना सांगितले की, न्यायालयाच्या आजच्या आदेशानुसारच पुढील प्रक्रिया ठरेल. जर नव्या आरक्षण वर्गवारीनुसार काम करावे लागले, तर त्यासाठी स्पष्ट निर्देश आवश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशानुसारच पार पडतील. कोणतीही तातडीची भूमिका आज जाहीर करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने सर्व पक्षांना आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती शुक्रवारीपूर्वी सादर करण्याचे निर्देश दिले.
आता 28 नोव्हेंबरची सुनावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भवितव्याची दिशा ठरवणारी ठरणार आहे. ओबीसी आरक्षणाचे आराखडे, बांठिया आयोगाचा अहवाल आणि न्यायालयाची भूमिका – यावरच निवडणुका वेळेवर होतील की पुढे ढकलल्या जातील, हे अवलंबून आहे. राज्यातील नागरिक, उमेदवार आणि राजकीय पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे टक लावून पाहत आहेत.
