नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करावा, हमीभावाचा (एमएसपी) कायदा करावा, निर्यातबंदी उठवावी आदी मागण्यांसाठी इंडियाच्या अनेक खासदारांनी संसदेच्या मकर द्वारावर अनोख्या पद्धतीने निदर्शने केली. यावेळी सुप्रिया सुळे, रजनी पाटील, प्रियांका चतुर्वेदी, राजाभाऊ वाजे, भास्करराव भगरे, नीलेश लंके आदींनी आपल्या गळ्यात चक्क कांद्याच्या माळा घालून घोषणाबाजी केली.
शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष सातत्याने सरकारकडे करत आहेत. लोकसभेत वक्फ मंडळाचे विधेयक येण्याच्या अगोदर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना उबाठा, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि इतर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी घोषणाबाजी व निदर्शने केली. ‘शेतकऱ्यांना एमएसपी द्या’ आणि ‘शेतकऱ्यांवरील अन्याय थांबवा’ अशा घोषणाही त्यांनी दिल्या. रजनी पाटील, सुळे आदींसह तृणमूलचे प्रसून बॅनर्जी, झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या महुआ माझी आणि इतर अनेक खासदारांच्या गळ्यात कांद्याच्या माळा होत्या. कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी त्वरित रद्द करावी ही मागणी रास्त असूनही सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने आंदोलन करावे लागले असे खासदार वाजे म्हणाले. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी केंद्राकडे अनेक निवेदने देण्यात आली, मात्र त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही.
दरम्यान, सरकारने संसदेत सांगितले की चालू आर्थिक वर्षात (2024-25) जुलैपर्यंत एकूण 2.60 लाख टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. सरकारने 4 मे 2024 पासून कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली आहे आणि किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन आणि 40 टक्के निर्यात शुल्कासह निर्यातीला परवानगी दिली आहे. सरकारने किंमती स्थिर ठेवणे व राखील साठा यासाठी ‘एनसीसीएफ’ व ‘नाफेड’मार्फत प्रामुख्याने महाराष्ट्रातून 4.68 लाख टन कांदा खरेदी केला आहे. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आणि पुरवठा हंगामात किमतीत लक्षणीय वाढ झाल्यास किमती स्थिर ठेवण्यासाठी राखीव साठा (बफर स्टॉक) ठेवला जातो.
