नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात महाराष्ट्राच्या आर्थिक आरोग्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, राज्यातील ‘लाडकी बहीण’सारख्या मोठ्या लोककल्याणकारी योजनांवर थेट ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. हा अहवाल देश व राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा आरसा मानला जातो. मात्र, यंदाच्या अहवालात महाराष्ट्राच्या वाढत्या महसुली तुटीवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, अशा थेट रोख लाभ देणाऱ्या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असून महाराष्ट्र हळूहळू आर्थिक तुटीच्या गर्तेत जात असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. राज्यांच्या वित्तीय शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, भविष्यातील आर्थिक संकटाचा इशाराही या अहवालातून देण्यात आला आहे.
अहवालात केवळ महसुली तुटीचाच उल्लेख नसून, महिलांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर होणाऱ्या परिणामांबाबतही धक्कादायक निरीक्षणे मांडण्यात आली आहेत. ‘लाडकी बहीण’सारख्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांमुळे महिला कामगारांच्या रोजगारातील सहभागावर नकारात्मक परिणाम झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांनी खर्चावर नियंत्रण ठेवत वित्तीय शिस्त पाळणे किती आवश्यक आहे, यावर अहवालाने विशेष भर दिला आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे महसुली योगदान देणारा आणि औद्योगिक केंद्र म्हणून ओळखला जाणारा महाराष्ट्र आता महसुली तुटीच्या गटात पोहोचल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चाचा वेग झपाट्याने वाढत असून, विशेषतः अलीकडच्या काळात सुरू झालेल्या मोठ्या लोककल्याणकारी योजनांचा राज्याच्या तिजोरीवर अभूतपूर्व ताण पडत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
अहवालानुसार, कर आणि इतर स्रोतांतून मिळणारे चालू उत्पन्न दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी अपुरे ठरत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, कर्जावरील व्याज आणि विविध अनुदानाधारित योजनांमुळे चालू खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी, काही वर्षांपूर्वीपर्यंत महसुली शिल्लक असलेला महाराष्ट्र आता तुटीच्या अवस्थेत पोहोचला आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणात असा इशाराही देण्यात आला आहे की, थेट रोख लाभ देणाऱ्या योजनांमुळे तात्पुरता सामाजिक दिलासा मिळत असला, तरी दीर्घकालीन स्वरूपात राज्याच्या वित्तीय स्थिरतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी आवश्यक निधी कमी पडण्याचा धोका निर्माण होऊन राज्याचा सर्वांगीण विकास मंदावण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
