अक्कलकोट : ग्रामीण भागात डीपीडीसी अंतर्गत रस्त्यांना मिळणारा निधी हा तुटपुंजा आहे. तसेच गाव पातळीवर पाणंद रस्त्याची संख्या मोठी आहे. पण निधीची कमतरता असल्याने हे रस्ते अपूर्ण राहत आहेत. त्यामुळे सरकारने या करिता अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करावी, अशी मागणी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी अर्थसंकल्पीय कार्यशाळेत राज्य सरकारकडे केली. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय तर्फे आयोजित राज्याच्या अर्थसंकल्पावर या दोन दिवसीय कार्यशाळा मुंबई येथे पार पडली. त्यावेळी आमदार कल्याणशेट्टी यांनी कार्यशाळेत सहभाग नोंदवून चर्चा केली.
यावेळी मंत्री जयंत पाटील, मंत्री दिलीप वळसे पाटील, मंत्री अनिल परब, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषद सभापती रामराजे निंबाळकर, उपसभापती नीलमताई गोऱ्हे व राज्याचे विधिमंडळ सदस्य उपस्थित होते. यावेळी बोलताना आमदार कल्याणशेट्टी म्हणाले, अक्कलकोट तालुक्यातील ग्रामीण भागात शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. शेतमालाची ने-आण करणे सुलभ व्हावे यासाठी तिथले रस्ते पक्के व मजबूत असणे अत्यावश्यक आहे. ग्रामीण भागातील चारही बाजूंस असलेल्या आपल्या स्वतःच्या शेतीला जायला रस्ते हे पाणंद स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात पाणी साचून दलदल निर्माण होते व त्यावरून जाणे जिकरीचे ठरते. खराब रस्त्यांमुळे शेताचे साहित्य, रासायनिक खते तसेच बी बियाणे नेणे, शेतातील रास झाल्यावर धान्याची पोती गावातील घरात आणणे किंवा बाजारात विक्रीसाठी नेणे, साखर कारखान्यांना फडातून ऊस कारखान्यास नेणे आदी कामासाठी पाणंद रस्ते हे मुरुमीकरण व त्यावर निदान खडीकरण करणे यासाठी निधीची तरतूद अधिक असणे आवश्यक आहे.
यासाठी मिळणारा निधी हा अत्यंत कमी आहे. तसेच ग्रामीण जे रस्ते आहेत त्यासाठी देखील अत्यंत कमी निधी मिळत आहे. रस्ते जास्त निधी कमी असे होत आहे. त्यासाठी देखील विशेष तरतूद करून ठेवावी, अशी मागणी जयंत पाटील यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेदरम्यान केली. यासाठी त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले व चर्चा घडवून आणली. या कामांसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्याकरिता सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.
