महाराष्ट्रातील ३ हजार कोटी रूपयांच्या अतिरिक्त प्रकल्पांच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळावी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला गती मिळण्यासाठी राज्य शासनाने केलेल्या सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त प्रकल्पांच्या प्रस्तावास मंजुरी प्रदान करावी, अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नवी दिल्ली येथे केली. येथील मानेकशॉ सेंटरमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय अर्थसंकल्प : 2023-24 ची  पूर्वतयारी बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत श्री फडणवीस बोलत होते. याप्रसंगी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, पंकज चौधरी यांच्यासह विविध राज्यांचे वित्तमंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

फडणवीस म्हणाले, सन 2017-18 ते सन 2020-21 या आर्थिक वर्षांतील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ची भरपाई महाराष्ट्राला प्राप्त झाली आहे. सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी तसेच सन 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी हंगामी भरपाई मिळाली आहे. याबद्दल केंद्राचे आभार त्यांनी मानले. उर्वरित कालावधीसाठी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांकडून (कॅग) प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी बैठकीत सांगितले.

राज्यात प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेची अतिशय चांगली सुरूवात आहे, असे सांगत लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी आगामी अर्थसंकल्पात आर्थिक सवलती देण्यात याव्यात, अशी मागणी श्री.फडणवीस यांनी केली. केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधीत योगदानासाठी आर्थिक सहाय्य करता आले तर सूक्ष्म, लघु, मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्रात रोजगाराच्या व्यापक संधी निर्माण होतील, असे श्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

लोहखनिज यावरील अबकारी करात (एक्साईज ड्यूटी) केलेली वाढ मागे घेतल्याबद्दल श्री.फडणवीस यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. यासंदर्भातील मागणी यापूर्वी त्यांनी पत्र पाठवून केलेली होती. विपुल खनिज संपदा असलेल्या कोकणासारख्या क्षेत्राच्या अर्थकारणाला त्याचा मोठा लाभ होईल. यामुळे खनिकर्म आणि संलग्न उद्योगांना चालना मिळेल,अशी माहिती श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

मोठ्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होत नाही, यासाठी केंद्र सरकारच्या स्तरावर योजना तयार करण्यात यावी, अशी मागणी करत याचा लाभ महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनाही होईल, असे श्री. फडणवीस म्हणाले. हवामान बदलांच्या प्रश्नावर भारताची प्रतिबद्धता अधिक दृढ करण्यासाठी नॅशनल डिटरमाईंड कॉन्ट्रिब्युशन (एनडीसी) ला मंजुरी दिल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानत, आगामी अर्थसंकल्पात स्वच्छ ऊर्जा (क्लिन एनर्जी) उद्योगांसाठी करांमध्ये काही सवलती आणि प्रोत्साहनपर योजना असाव्यात, अशी विनंती श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केली.

गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 1 हजार 444 कोटी रुपयांच्या कार्यप्रदर्शन निधी (परफॉर्मन्स ग्रांटस) आर्थिक वर्ष 2018-19 आणि वर्ष 2019-20 साठी शिफारस केलेली आहे. त्याप्रमाणे पंचायत राज मंत्रालयाने वर्ष 2017-18 ते वर्ष 2019-20 या आर्थिक वर्षांसाठी ग्रामीण स्थानिक संस्थांना 1208.72 कोटी रुपयांची शिफारस केलेली होती. 14 व्या वित्त आयोगाचा हा निधी राज्याला देण्यात यावा.

नवीन 8170 अंगणवाड्यांना मंजुरी मिळावी

पोषण कार्यक्रमांतर्गत देण्यात येणारे दर सन 2017 चे असल्याने त्यात वाढ करण्यात यावी. तसेच नवीन 8170 अंगणवाड्यांना मंजुरी देण्यात यावी. केंद्र सरकारच्या किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) खरेदी योजनेतील मर्यादा 25 टक्क्यांवरून 40 टक्के करण्यात यावी.

आरटीईच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 348.83 कोटींची मागणी

शिक्षणाचा अधिकार (राईट टू एज्युकेशन) कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 348.83 कोटी रुपये देण्यात यावेत. समग्र शिक्षा अभियानात पायाभूत विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी. नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस आणि सेंद्रीय खते (ऑर्गेनिक मॅन्युअर) कार्यक्रमासाठी 46 कोटी रूपये देण्यात यावेत, अशी मागणी केली. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी देण्यात येणारा निधी 4 हप्त्यांऐवजी 2 हप्त्यांमध्ये देण्यात यावा, यामुळे या योजनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी शक्य होईल.

राज्यातील 6 किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 500 कोटींची मागणी

महाराष्ट्रातील 6 किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 500 कोटी रुपये देण्यात यावेत. यात रायगड, तोरणा, शिवनेरी (पुणे जिल्हा), सुधागड (रायगड), विजयदूर्ग आणि सिंधुदूर्ग (सिंधुदूर्ग जिल्हा) या किल्ल्यांचा समावेश आहे.

स्वदेश 2.0 अंतर्गत पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करण्यात यावे. यात निवती (सिंधुदूर्ग), अजिंठा (औरंगाबाद), ताडोबा (चंद्रपूर), गोसिखूर्द धरण (भंडारा), टिपेश्वर (यवतमाळ), शिवसृष्टी (पुणे) यांचा समावेश आहे

कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि हवामान बदलाच्या समस्यांचा मुकाबला करणे यासाठी कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) निधीचा अधिक उपयोग करण्यात यावा. केंद्र सरकाच्या विविध मंत्रालय, विभाग आणि कार्यालयात बांबू फर्निचर आणि इतर जंगल संबंधित उत्पादनांची खरेदी करताना 25 टक्के प्राधान्य देण्यात यावे.

कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रक्रिया, पॅकेजिंग इत्यादींचा समावेश करण्यात यावा. आदिवासी आणि जंगलांत राहणाऱ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि कौशल्यवृद्धी कार्यक्रमांची आखणी करण्यात यावी. व्याघ्र संवर्धनासाठी देण्यात येणारे योगदान 100 टक्के करमुक्त करावे. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेत तेंदुपत्ता वेचणारे, लाकुड विरहित (नॉन टिंबर) वनसंपदा गोळा करणाऱ्यांना विमा देण्यात यावा.

केंद्रीय रस्ते निधीत राज्याला सन 2000 ते सन 2022 या काळात 7316.45 कोटी रुपये प्राप्त झाले आणि राज्याने 8295.71 कोटी रूपये खर्च केले. उर्वरित 979.26 कोटी रुपये राज्याला परत देण्यात यावे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला सन 2028-29 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे, त्यात महाराष्ट्र आपले भरीव आणि भक्कम योगदान देईल, असेही उपमुख्यमंत्री तथ्सस वित्तमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या बैठकीत आश्वस्त केले.