अक्कलकोट, दि.२६ : लोकशाही मार्गाने आंदोलन करत असताना चुकीच्या पद्धतीने गुन्हा दाखल केल्याच्या निषेधार्थ अक्कलकोट – नळदुर्ग रस्त्यावरील शेतकऱ्यांनी गुन्हा मागे घेण्याची मागणी तहसीलदारांकडे केली. याबाबत येत्या ३० डिसेंबर रोजी चर्चा होणार असल्याचे शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक दिलीप जोशी यांनी सांगितले. चार दिवसांपूर्वी सर्व शेतकऱ्यांनी मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडिया येथे शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई मिळावी, या मागणीसाठी जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. यानंतर पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून अक्कलकोट शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रशांत शिवगुंडे यांच्यावर १०७ प्रमाणे कारवाई केली आहे.
वास्तविक पाहता शिवगुंडे यांनी कसल्याही प्रकारचे चुकीचे वर्तन केलेले नसताना लोकशाही मार्गाने नळदुर्ग – अक्कलकोट रस्त्यातील भूसंपादनाचे पैसे मागण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी मिळून हा इशारा दिला होता. परंतु हे आंदोलन दडपण्याच्या हेतूने प्रशासनाने कारवाई केली आहे. याचा मी तीव्र शब्दात निषेध करतो, असे जोशी यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादन करून त्यांना योग्य तो मोबदला द्यावा,असे स्पष्ट आदेश दिलेले असताना प्रशासनाकडून चालढकल सुरू आहे.त्यामुळे वारंवार आंदोलनाचे हत्यार शेतकऱ्यांना उपसावे लागत आहे. गेली चार वर्ष यासाठी शेतकऱ्यांचा लढा सुरू आहे. जर आम्हाला आमच्या संपादित जमिनीचे पैसे मिळाले तर आम्ही आंदोलन करण्याचा प्रश्नच येत नाही पण हा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहे, असे अक्कलकोटचे तालुकाध्यक्ष प्रशांत शिवगुंडे यांनी सांगितले.
अक्कलकोट ते नळदुर्ग हा ४० किलोमीटरचा मोठा रस्ता आहे. हा रस्ता झाल्यास सर्वांची सोय होणार आहे पण शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित होत असतील तर त्याचा मोबदला देणे आवश्यक आहे. यात आमची मागणी गैर काय,असा सवाल संघर्ष समितीचे सचिव बाळासाहेब लोंढे पाटील यांनी उपस्थित केला. दाखल केलेला गुन्हा मागे घ्यावा, असे निवेदन नायब तहसीलदार पवार यांना देण्यात आले.
यावेळी सरदारसिंग ठाकूर, व्यंकट पाटील, चंद्रकांत शिंदे, दयानंद लोहार, दिलीप पाटील, अशोक पाडोळे,
विक्रम निकम, महादेव बिराजदार, श्रीमंत फडतरे, काशिनाथ काळे, तोलू पाटील, बंडू मोरे, सुभाष पाटील यांच्यासह शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
