दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सलग दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पहिल्या दिवशी ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात आला होता. यानंतर आता दुसऱ्या दिवशी शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात करण्यात आला. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवी, नीरज कौल, महेश जेठमलानी बाजू मांडत आहेत. यावेळी युक्तिवाद करताना महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार कोसळण्यास उद्धव ठाकरे जबाबदार असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून आज सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.
आज सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाच्यावतीने वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. यावेळी बोलताना त्यांनी राज्यातील सरकार कोसळण्याला उद्धव ठाकरे जबाबदार असल्याचे म्हटलं. “उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यांना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावलं होतं. २८ जून रोजी ही बहुमत चाचणी होणार होती. मात्र, त्यांनी त्यापूर्वी राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते, तर काही मुद्दे उपस्थित करता आले असते. उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा अवैध ठरवला, तरच या चर्चांना अर्थ उरेल. त्यामुळे सरकार कोसळण्याला उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत”, असा युक्तिवाद हरीश साळवे यांच्याकडून करण्यात आला.
हरीश साळवी यांनी युक्तिवाद करताना, नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रातील सत्तांतराशी लागू असल्याचे म्हटले. तसेच सत्ता संघर्षाचा प्रश्न हा घटनात्मक प्रश्न आहे. अजय चौधरी यांचं गटनेतेपद बेकायदेशीर आहे. त्यांच्या बैठकीला फक्त १४आमदार उपस्थित होते, ही कायदेशीर बैठक नव्हती. नरहरी झिरवळ हे उपाध्यक्ष यांनी आमदार अपात्र ठरवले, असे सांगत हरीश साळवी यांनी घटनाक्रम मांडला.
यानंतर नीरज कौल यांनी युक्तिवाद करण्यात सुरुवात केली. अविश्वास प्रस्तावाचा मेल पाठवण्यात आला होता. मेल अज्ञात ई-मेलवारून आल्याचे उपाध्यक्षांनी म्हटले आहे. २१ जूनला विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव पाठवला होता. ठाकरेंवर आम्हाला विश्वास नाही, असे आमदारांनी कळवले होते. बनावटी कथानकावरून केस मोठ्या बेंचकडे देता येणार नाही, असे कौल यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले. तसेच अपात्रतेची कारवाई करताना १४ दिवसांची नोटीस दिली होती का? अपात्रतेची नोटीस देताना नियमावलीचे काय? सरकार कोसळण्यासाठी उद्धव ठाकरे जबाबदार असल्याचा दावा कौल यांनी केला.
