नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : ओबीसी क्रिमिलियरच्या निकषांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आई-वडिलांचे वेतन किंवा शेतीतून मिळणारे उत्पन्न हे ओबीसी क्रिमिलियर ठरवण्याचा आधार असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक ओबीसी उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. क्रिमिलियर ठरवताना आई-वडिलांच्या पगाराचा किंवा शेतीच्या उत्पन्नाचा सरसकट आधार घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासंदर्भातील ११ मार्चच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
या प्रकरणात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि खासगी संस्थांमध्ये नोकरी करणाऱ्या पालकांच्या उत्पन्नाच्या आधारे काही ओबीसी उमेदवारांना नॉन-क्रिमिलियरचा लाभ नाकारण्यात आला होता. त्यामुळे नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही त्यांना नियुक्ती मिळाली नव्हती. या निर्णयाला उमेदवारांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.
केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणासह विविध उच्च न्यायालयांनी उमेदवारांना दिलासा दिल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्याने उमेदवारांच्या बाजूने निर्णय कायम राहिला आहे. हा ओबीसी समाजाचा मोठा विजय असल्याची प्रतिक्रिया तक्रारदारांचे वकील शशांक रत्नू यांनी दिली.
