नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाने नाराज असलेल्या शेतकऱ्यांचे तोंड गोड करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे.. सरकारने ६० लाख टन सारख निर्यातीचा निर्णय घेतलाय. याबााबतची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, निर्यातीतून मिळणारी जी काही रक्कम असेल ती थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होणार आहे. याचा फायदा पाच कोटी शेतकरी आणि साखर उद्योगासंबंधीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या आधी घोषित करण्यात आलेले 5,310 कोटी रुपयांचे अनुदान पुढच्या एका आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
केंद्रीय अन्न मंत्रालयानं 2020-21 या वर्षासाठी 60 लाख टन साखर निर्यात करण्यासाठी 3,500 कोटी रुपयांच्या सबसिडी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या प्रस्तावाला आज मंजुरी मिळाली.
या आधीच्या वर्षी, 2019-20 सालासाठी केंद्र सरकारने 10,448 रुपये प्रति टन एकरक्कमी अनुदान दिलं होतं. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 6,268 रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला होता.
