नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : पेट्रोलमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल मिसळल्याच्या आरोपावरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. ‘E20 आता 420 झाले आहे, लोकांच्या वाहनांमधून पेट्रोलची चोरी होत आहे,’ अशा शब्दांत त्यांनी एक्सवर पोस्ट करत सरकारला लक्ष्य केले. कर्नाटक सरकारने सात जिल्ह्यांतून गोळा केलेल्या पेट्रोलच्या १४ नमुन्यांची मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासणी केली असता, त्यापैकी ११ नमुन्यांत इथेनॉलचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा अधिक आढळल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे.
राहुल गांधी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंडियन ऑइलच्या एका नमुन्यात ३१.२ टक्के, तर हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या एका नमुन्यात ३०.५ टक्के इथेनॉल आढळले. निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल मिसळले जात असल्यास ग्राहकांना त्याचा आर्थिक फटका बसू शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. जास्त इथेनॉल असलेल्या पेट्रोलमुळे वाहनांचे मायलेज कमी होणे, इंजिनच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होणे आणि देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च वाढणे अशा समस्या उद्भवू शकतात, असा दावाही त्यांनी केला.
ग्राहक महागड्या पेट्रोलचे पैसे मोजत असताना त्यांच्या वाहनांमध्ये नेमके किती इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल भरले जात आहे, याची माहिती दिली जात नाही. पेट्रोल पंपांवर इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्ट करणारे फलकही नसतात. त्यामुळे ग्राहकांना योग्य माहिती आणि निवडीचा पर्याय मिळत नसल्याचा मुद्दा राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला. निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल मिसळणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्यांनी कर्नाटक सरकारच्या चाचणी अहवालांवर आक्षेप घेतला आहे. नमुने गोळा करणे आणि त्यांची तपासणी करण्याची प्रक्रिया निर्धारित कायदेशीर व तांत्रिक नियमांनुसार झाली नसल्याचा दावा कंपन्यांनी केला आहे. देशभरात पुरवले जाणारे E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्युरोच्या IS 17021 या मानकांनुसार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्राच्या पेट्रोलियम मंत्रालयानेही ७ नोव्हेंबर रोजी याबाबत स्पष्टीकरण दिले. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशातील २७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून तपासण्यात आलेल्या ८९३ नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण निर्धारित १९ ते २१ टक्क्यांच्या मर्यादेत आढळले. कर्नाटकमधील ५६ नमुन्यांमध्येही इथेनॉलचे प्रमाण १९ ते २० टक्के असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. कर्नाटक सरकारने केलेल्या चाचण्यांच्या नमुना संकलन आणि तपासणी पद्धतीबाबतही मंत्रालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
त्यामुळे कर्नाटक सरकारने केलेल्या चाचण्यांचे निष्कर्ष आणि तेल कंपन्या तसेच केंद्र सरकारने सादर केलेले अहवाल यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आहेत. या प्रकरणात नमुने तपासण्याची प्रक्रिया, इथेनॉलचे प्रत्यक्ष प्रमाण आणि ग्राहकांच्या वाहनांवर होणारे संभाव्य परिणाम याबाबत पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी होत आहे.
