अक्कलकोट, दि.२० : अक्कलकोट – नळदुर्ग रस्त्यातील शेतकऱ्यांना औरंगाबाद खंडपीठाने न्याय देऊनही राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने त्याची अंमलबजावणी न केल्याने न्यायालयाने त्यांना सोमवारी अवमान याचिके संदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.यासंदर्भात येत्या चार आठवड्यात म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
गेल्या चार वर्षापासून शेतकऱ्यांचा संपादित जमिनीच्या रकमेसाठी लढा सुरू आहे.अक्कलकोट ते नळदुर्ग हा ४० किलोमीटरचा रस्ता आहे.हा रस्ता शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता बळजबरीने नुकसान भरपाईची रक्कम न देता करण्यात येत आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या विरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली होती.त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाने शेतकऱ्यांच्या जमिनीची संयुक्तिक मोजणी करून संपादित जमिनीचा मोबदला देण्याचे आदेश २० जानेवारी २०२० मध्ये सोलापूर आणि उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.यानंतर नुसती मोजणी करण्यात आली होती. त्यानंतरची प्रक्रिया भूसंपादन प्रक्रिया रखडली आहे.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका शेतकऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयात त्यांच्या विरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली होती. यावरची सुनावणी आज न्यायालयात घेण्यात आली.यात न्यायालयाने कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, सोलापूर यांना नोटीस बजावली आहे. शेतकऱ्यांच्यावतीने ऍड.राम शिंदे हे काम पाहत आहेत. सुनावणीवेळी नागनाथ बधे, बाळासाहेब लोंढे पाटील, प्रशांत शिवगुंडे, चंद्रकांत शिंदे, महादेव बिराजदार आदी शेतकरी उपस्थित होते.
न्यायालयाचे ताशेरे
या प्रकरणी न्यायालयाचा अवमान केल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध झाले आहे म्हणूनच न्यायालयाने कार्यकारी अभियंत्यांना नोटीस बजावली आहे. याबाबतचे म्हणणे त्यांनी मांडल्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे – ऍड.राम शिंदे, औरंगाबाद
शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल
जोपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही. प्रशासनावरचा विश्वास आता उडाला आहे.आम्हाला कुणीही मदत केली नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये आमचा विजय निश्चित आहे त्यामुळे आम्ही न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे – दिलीप जोशी, शेतकरी संघर्ष समिती, समन्वयक
