मुंबई : राज्यपाल नामनियुक्त विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत नाशिकमधील रतन सोली यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर आज मुंबई हायकोर्टाने आपला निर्णय दिला आहे. यात सदस्य नियुक्तीत राज्यपालांकडून अवाजवी विलंब झाल्याचे नमूद करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याअनुषंगाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. राज्यपालांच्या कर्तव्यावरही खंडपीठाने बोट ठेवल आहे.
‘राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३६१ अन्वये राज्यपाल हे न्यायालयाला उत्तरदायी नसतात आणि त्यांना निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. मात्र, राज्यघटनेतील तरतुदींचे पालन करणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. विधान परिषदेवरील राज्यपाल नामनियुक्त आमदारांची पदे अमर्यादित काळापर्यंत रिक्त ठेवली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या शिफारशीविषयी काही तरी बोलण्याचे कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने शिफारस मान्य करणे किंवा कोणत्याही कारणास्तव शिफारस झालेल्या नावांविषयी काही हरकती असतील तर ते मुख्यमंत्र्यांना कळवणे, हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे.
विधान परिषदेवर आमदारांची नियुक्ती होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता राज्यपाल विनाविलंब योग्य ते पाऊल उचलतील, अशी अपेक्षा आहे’, असेही खंडपीठाने निकालात नमूद केले आहे.
राज्यपालांनी राज्य सरकारची शिफारस मान्य करणे किंवा ती राज्य सरकारकडे परत पाठवणे, याविषयी काही तरी निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र आठ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरी काहीच निर्णय दिला गेलेला नाही. हा कालावधी वाजवी कालावधीपेक्षाही अधिक आहे. त्यामुळेच राज्यपालांनी त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य लवकरात लवकर पार पाडावे, अशी आमची अपेक्षा आहे’, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने आज नोंदवलं आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्यपाल आता या नावांबाबत कोणतं पाऊल उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
