मुंबई : महाराष्ट्रातील 12 भाजप आमदारांवरील निलंबनाच्या कारवाईची मंगळवारी सर्वो च्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आमदारांचे निलंबन 60 दिवसां पेक्षा अधिककाळ असू शकत नाही. विधिमंडळाला आमदारांना अधिककाळ निलंबित करण्याचा कायद्याने अधिकार नाही. जर विधिमंडळात 60 पेक्षा अधिकदिवस एखाद्या मतदारसंघाचा आमदार नसेल तर ती जागा रिक्त समजावी, असे मत नोंदवत न्यायालयाने भाजप आमदारांच्या निलंबन कालावधीवर आक्षेप घेतला.
वर्षभर निलंबित ठेवण्याच्या कारवाईवर खंडपीठाने मंगळवारी आपली मते व्यक्त केली. आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करणे हे त्यांच्या हकालपट्टी पेक्षा वाईट आहे. आमदारांच्या निलंबन काळात विधिमंडळात त्यांच्या मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करणारे कुणी नसते. त्यामुळे आमदाराचे निलंबन हे संपूर्ण मतदार संघाला दिलेली शिक्षा आहे. जर आमदाराची हकालपट्टी होणार असेल तर ती जागा भरण्याची यंत्रणा असावी, असे खंडपीठाने नमूद केले. यावेळी न्यायालयाने संविधानाच्या कलम 190 (4) चा संदर्भ दिला. गेल्यावर्षी जुलैमध्ये महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या कक्षात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्या समोर गोंधळ घातल्याचा आरोपावरून भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित केले आहे.
महाराष्ट्र सरकार बाजू मांडणार
भाजप आमदारांच्या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकार लेखी स्वरूपात बाजू मांडणार आहे. यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. महाराष्ट्र सरकारची ही विनंती मान्य करीत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 18 जानेवारी पर्यंत पुढे ढकलली.
न्यायालयावर विश्वास – आशीष शेलार
आम्हा 12 भाजप आमदारांच्या निलंबनावर मंगळवारी जवळपास पाच तास सुनावणी झाली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातच न्याय होईल, सत्य जनतेसमोर येईल. आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे नेते आशीष शेलार यांनी दिली.
12 आमदार निलंबन प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात 5 तास युक्तिवाद झाले. आम्ही समाधानी असून आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयातच न्याय मिळेल. आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे! @BJP4Maharashtra @ChDadaPatil @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/MngNeR1ylq
— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) January 11, 2022
