बीड : वृत्तसंस्था
गेल्या काही महिन्यापासुन महायुतीचे मंत्री मुंडे यांच्यावर भाजपचे आ.सुरेश धस गंभीर आरोप करीत असतांना पुन्हा एकदा आमदार सुरेश धस यांनी आष्टी येथे पत्रकार परिषद घेत पिकविमा घोटाळ्यावर भाष्य केले आहे. यावेळी त्यांनी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर पुन्हा घोटाळ्याचे आरोप केले आहेत. धनंजय मुंडे यांनी मूळ बाबी बदलून नॅनो युरिया, नॅनो डीएपीबाबत चर्चा केली असल्याचा आरोप सुरेश धस यांनी केला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महाविकास आघाडीचे सरकार असताना मुंडे यांनी पाठवले असल्याचेही सुरेश धस यांनी सांगितले आहे.
सुरेश धस म्हणाले, 6 मार्च 2023 रोजी धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलावण्यात आली होती. त्यात मूळ बाबी बदलून नॅनो युरिया, नॅनो डीएपीबाबत चर्चा केली. 12 मार्च रोजी तातडीने नॅनो युरिया, नॅनो डीएपीबाबत जीआर काढण्यात आला. 12 मार्चला प्रस्ताव पाठवला आणि लगेच 12 मार्च 2023 रोजी जीआर देखील मिळाला.
राज्य पुरस्कृत कापूस सोयाबीन आणि इतर धन्य उत्पादकता वाढ ही महाराष्ट्र शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दिनांक 11 मार्च 2022 या दिवशी हे महाविकास आघाडीचे सरकार असताना यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी या योजनेची घोषणा केली. या योजनेसाठी 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन वर्षांसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली. या योजनेत सोयाबीन व इतर गळीत पीक धान्य पद्धतीत चालना देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेत वाढ करणे, उत्पादकता वाढवणे, साठवणूक सुविधा, नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे, संरक्षण देण्यासाठी तारण योजना, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट होते.
उद्दिष्टांच्या बाबी कोणत्या ठरवल्या तर पिकांची उत्पादकता वाढ व शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणे, त्यात प्रात्यक्षिके, शेतकरी शाळा इत्यादि. यात कापूस 256 कोटी आणि सोयाबीन 294 कोटी असे 550 कोटी रुपये. बियाणे बळकटीकरण हे फक्त कृषी विद्यापीठाला देण्यासाठी कापसाला 15 कोटी, सोयबीनला 35 कोटी म्हणजे असे 50 कोटी असे देण्यात आले.
सुरेश धस यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोप करताना म्हटले की यांनी आदल्या दिवशी अर्ज केला की लगेच दुसऱ्या दिवशी कर्ज मिळते. धनंजय मुंडे यांनी 28 मार्चला पैशांची मागणी केली आणि 31 मार्चला त्वरित पैसे देण्यात आले. यात अनेक चुका त्यांनी करून ठेवल्या आहेत. महाराष्ट्राचे यंत्रणा महामंडळ मर्यादित यांनी देखील 77 कोटी 85 लाख रुपयांची आवश्यकता असल्याचे पत्र कृषी आयुक्तांना 28 मार्च रोजी पाठवले आणि कृषी 31 मार्चला निर्गमित करून टाकले. बॅटरी अपडेटेड स्प्रे पंप याची किंमत बाजारात 1500 रुपये आहे. परंतु महामंडळाने 3425.60 रुपये किंमत लावलेली आहे. या बाबीमध्ये 45 कोटींचा भ्रष्टाचार झालेला आहे.
