दिल्ली : इम्पिरिकल डेटा देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने याचिकेमार्फत केली होती. गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयातील ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील सुनावणीकडे राज्यातील सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली.
सुनावणीआधीच केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देता येणार नाही, अशी भूमिका प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे घेतल्यानंतर त्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसींसंदर्भातील इम्पिरिकल डेटा द्यावा, या महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीला मोठा झटका बसला आहे.
“केंद्राकडून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ओबीसींबाबत गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आणि वापर करण्यायोग्य नाही. जर केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली असेल, तर हा डेटा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही निर्देश कसे देऊ शकतो?” असा सवाल न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला.
दरम्यान, या मुद्द्यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारला देखील सुनावलं आहे. “महाराष्ट्र सरकारला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तिहेरी स्तरावर काम करणं आवश्यक आहे याचा अर्थ असा नाही की वापरण्यायोग्य नसलेला डेटा राज्यांना देण्यासंदर्भात केंद्राला आदेश दिले जावेत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे”, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.
