दिल्ली : अविवाहीत महिलांनाही वैद्यकीय गर्भपात कायद्याअंतर्गत गर्भपाताचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाचा अर्थ असा होतो की, अविवाहीत महिलांनाही आता 24 आठवड्या पर्यंत गर्भ असेल तर तो पाडण्याचा अधिकार प्राप्त होत आहे. आतापर्यंत 20 आठवड्यां पेक्षा जास्त आणि 24 आठवड्यां पेक्षा कमी कालावधीतील गर्भ पाडण्याचा अधिकार हा फक्त विवाहीत महिलांनाच होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए.एस.बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पारदीवाला यांच्या खंडपीठा पुढे सदर प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. या खंडपीठाने आदेश देताना म्हटले आहे की, गर्भपाता बाबतच्या कायद्याचा अर्थ अविवाहीत महिलांना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवणे असा होत नाही. असं करणं हे संविधानाच्या 14 व्या आर्टीकलचे उल्लंघन ठरेल. 3B(c) या नियमाचा अर्थ आपण ‘फक्त विवाहीत महिलां पुरता’ असा घेणार असून तर त्याचा अर्थ असा होतोकी अविवाहीत महिला शरीर संबंध ठेवतच नाहीत. त्यामुळे विवाहीत आणि अविवाहीत महिलांमधील हा कृत्रिमभेद टीकूच शकत नाही.
न्यायालयाच्या या आदेशाचा अर्थ असा होतो की, ज्या महिला अविवाहीत आहेत आणि ज्यांनी सहमतीने शरीर संबंध ठेवले आहेत त्यांनाही 24 आठवड्या पर्यंतचा गर्भ पाडण्याची अनुमती आहे. एमटीपी कायद्यानुसार बलात्कार पीडिता, अल्पवयीन मुली, गर्भधारणे दरम्यान वैवाहीक स्थिती बदललेल्या महिला, मनोरुग्ण महिला, गर्भातील अर्भकात व्यंग निर्माण झाले असेल तर गर्भपाताची परवानगी दिली जाते. अविवाहीत महिलेने सहमतीने शरी रसंबंध ठेवले असतील तर अशा महिलेला 20 आठवड्यांपर्यतचाच गर्भ पाडण्याची परवानगी होती. असं करणे हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालया ने म्हटले आहे.
