नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने २०२४ च्या अखेरीसपर्यंत प्रत्येक घरी नळाने पाणी देण्यासाठी ‘हर घर जल’ योजना हाती घेतली. यात कोट्यवधी रुपये खर्च केल्यानंतरही अजूनही ग्रामीण भागातील जवळपास ५ कोटी ३३ लाख ४६ हजार ४९९ घरांना नळाच्या पाण्याची प्रतीक्षा असल्याचा खुलासा आरटीआयअंतर्गत मिळालेल्या माहितीतून झाला आहे. देशात आतापर्यंत १३.९१ कोटी ग्रामीण घरांना नळाने पाणी उपलब्ध करून देण्यात सरकारला यश आले. पण, नळ जोडणीबाबत राजस्थान, झारखंड व पश्चिम बंगालची स्थिती अतिशय दयनीय असल्याचे समोर आले आहे.
केंद्र सरकारमधील पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाकडे ‘हर घर जल’ विषयी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) माहिती मागवण्यात आली. त्यानुसार, देशातील ग्रामीण भागातील घरांची एकूण संख्या १९.२५ कोटी आहे. १५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये नळजोडणी असलेल्या घरांची संख्या अवघी ३ कोटी २३ लाख ६२ हजार (१६.८१ टक्के) एवढी होती. यात भर पडत २५ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ‘हर घर जल’ अंतर्गत खेड्यांमधील १३ कोटी ९१ लाख ७० हजार ५१६ म्हणजेच ७२.२९ टक्के घरांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. परंतु, २८ टक्के घरे अजूनही नळाद्वारे पाणी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, असा असा खुलासा सरकारने केला. ‘हर घर जल’ योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत राजस्थान, झारखंड व पश्चिम बंगालची स्थिती अतिशय दयनीय आहे.
झारखंडमध्ये ४७.५७ टक्के घरांत नळजोडणी नाही. हाच आकडा राजस्थान व पश्चिम बंगालमध्ये अनुक्रमे ४५.३३ आणि ४०.६९ टक्के एवढा आहे. देशात जल जीवन मिशन सुरू झाल्यानंतर मागील साडेचार वर्षांत केंद्र सरकारने नळ जोडणीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले. मात्र आतापर्यंत केवळ १०.६८ कोटी घरांना नळ कनेक्शन मिळाले आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत ९ राज्यांतील ग्रामीण भागात प्रत्येक घरी नळजोडणी देण्यात यश आले. गोवा, अंदमान व निकोबार, दादर व नगर हवेली, दमण व दीव, हरियाणा, तेलंगणा, पद्दुचेरी, गुजरात, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांत १०० टक्के नळजोडणी झाली. तर मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, लडाख, सिक्कीम, उत्तराखंड, नागालँड, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, मणिपूर, जम्मू-काश्मीर व त्रिपुरा आदी राज्यांत ७५ टक्के नळजोडणी झाल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला.
