मुंबई : वृत्तसंस्था
महाराष्ट्र शासनाने तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या छोट्या भूखंडांच्या व्यवहारांना नियमित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून महसूल विभागाने त्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार ही प्रक्रिया राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ६० लाख कुटुंबांना म्हणजेच अंदाजे तीन कोटी नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. अनेक वर्षांपासून सातबाऱ्यावर “तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार” असा वादग्रस्त शेरा असल्यामुळे अडकून पडलेल्या जमिनींच्या नोंदी, फेरफार आणि मालकीच्या प्रक्रियांना आता गती मिळणार असून हा शेरा कायमचा हटविण्यात येणार आहे.
शासनाने १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले सर्व व्यवहार नवीन नियमांतर्गत नियमित करण्याची परवानगी दिली आहे. महसूल विभागाने ३ नोव्हेंबर रोजी याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध केले असून ही कार्यपद्धती मुंबई, पुणे आणि नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रांसह निवासी, वाणिज्यिक, छावणी व अकृषिक झोन, तसेच गावठाणालगतच्या पेरीफेरल भागांना लागू राहणार आहे.
यापूर्वी अशा भूखंडांची नोंद सातबाऱ्यावर इतर हक्कात केली जात असे किंवा नावच लागू शकत नसे. मात्र आता प्रत्यक्ष कब्जेदाराचे नाव सातबाऱ्यावरील मुख्य सदरात नोंदवले जाणार आहे. फेरफार रद्द झाल्यास त्याची पुन्हा तपासणी करून मंजुरी देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
नोटरी किंवा स्टँप पेपरवर झालेले व्यवहार देखील आता दस्त नोंदणीसाठी पात्र ठरणार असून मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर नागरिकांना अधिकृत नोंदणीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. तलाठी व मंडळ अधिकारी नागरिकांना दस्त नोंदणीसाठी प्रोत्साहन देतील.
यापुढे नियमित झालेल्या भूखंडांवरील विक्री, हस्तांतरण किंवा इतर व्यवहारांवर कोणताही अडथळा राहणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. पूर्वी २५ टक्क्यांपर्यंत आकारला जाणारा दंड प्रथम ५ टक्क्यांवर आणला होता, मात्र आता कोणतेही शुल्क न आकारता व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले मालकीचे वाद, फेरफार आणि इतर तांत्रिक अडचणी दूर होणार असून हजारो भूखंडांना कायदेशीर स्वरूप मिळणार आहे. पुढील काही महिन्यांत राज्यात मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार नियमित होतील, असा महसूल विभागाचा अंदाज आहे. या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारात पारदर्शकता वाढून नागरिकांचा शासनावरील विश्वासही दृढ होणार आहे.
