मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारने आज बृहन्मुंबई उपनगरातील 20 एकरांवरील म्हाडा गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या पुनर्विकासासाठी महत्त्वाचे धोरण निश्चित केले. या निर्णयामुळे मुंबई आणि उपनगरात मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे निर्माण होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. तसेच आयकॉनिक शहर विकासासाठी स्वतंत्र धोरणालाही मंजुरी देण्यात आली. मात्र या बैठकीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेने बहिष्कार टाकल्याने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असल्याने मंत्रिमंडळाने जनतेवर थेट परिणाम करणारे कोणतेही मोठे निर्णय न घेता, केवळ सहा निवडक विषयांवर निर्णय घेतला. त्यात म्हाडाच्या मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या पुनर्विकास धोरणाचा समावेश होता. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे मोठ्या जागांवरील जुन्या इमारती वसाहती नव्याने उभ्या राहून सामान्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध होणार आहेत.
दरम्यान, नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीत तणाव वाढत आहे. शिवसेना (शिंदे गट) यांनी भाजपवर मित्रपक्षांचे पदाधिकारी पळवण्याचा आरोप करत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला. प्री-कॅबिनेटला सर्व मंत्री उपस्थित असले तरी, मुख्य बैठकीला एकनाथ शिंदे वगळता शिवसेनेचा एकही मंत्री पोहोचला नाही.
बैठकीनंतर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन नाराजी व्यक्त केली. मंत्र्यांच्या मते, भाजपकडून मित्रपक्षांचे पदाधिकारी आपल्या गोटात ओढले जात असल्याने त्यांची अडचण वाढत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिंदे गटाला स्पष्ट शब्दांत सुनावले.“उल्हासनगरमध्ये सुरुवात तुम्ही केली. तेव्हा चालत असेल तर भाजपने केले तर का चालू नये?” असा टोला त्यांनी लगावल्याचे म्हटले जाते. तसेच “एकमेकांचे नेते पळवू नयेत. दोन्ही पक्षांनी पथ्य पाळावे,” असेही त्यांनी बजावले. ही चर्चा एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झाल्याने या घटनेने मंत्रालय परिसरात दिवसभर चर्चांना उधाण आले होते.
