अक्कलकोट, दि.१६ : अक्कलकोट ते नळदुर्ग रस्त्यात जमीन संपादित होऊनही मोबदला मिळत नसल्याच्या निषेधार्थ या भागातील काही शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.याबाबतची निवेदने सोलापूरच्या आणि उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५२ नळदुर्ग ते अक्कलकोट रस्त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार सोलापूर आणि उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली संयुक्त भुसंपादन मोजणी व फेर संयुक्त मोजणी करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका क्रमांक ४०२२ / १९ या याचिकेवर दिलेल्या अंतीम निकालात परिच्छेद नंबर १४ प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काच्या जमिनी रस्ता कामासाठी बाधित होत असतील तर भुसंपादन करण्यात यावे,असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिलेले असताना न्यायालयाच्या आदेशानुसार भुसंपादन प्रक्रिया करणे गरजेचे असताना केवळ शेतकऱ्यांवरील आकसापोटी व राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारी यांच्या वेळकाढूपणामुळे हा प्रश्न प्रलंबित आहे. याकडे सोलापूर व उस्मानाबादचे प्रशासन जाणीपुर्वक दुर्लक्ष करीत आहे, असा आरोप संघर्ष समितीचे समन्वयक दिलीप जोशी यांनी केला आहे.
वारंवार सांगून निवेदन देऊन न्याय मिळत नसल्याने येत्या २१ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई येथील समुद्रात बाधित शेतकऱ्यांच्यावतीने जलसमाधी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, महसुल मंत्री, विभागीय आयुक्त पुणे, औरंगाबाद, खासदार सोलापूर, उस्मानाबाद, जिल्हाधिकारी सोलापूर, उस्मानाबाद, उपविभागीय अधिकारी सोलापूर, उस्मानाबाद यांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
या पार्श्वभूमीवर नुकतीच नळदुर्ग येथे शेतकऱ्यांची बैठक झाली या आंदोलनात शेतकरी सहभागी होण्यास तयार आहेत.या निवेदनाची दखल दोन्ही जिल्ह्याच्या प्रशासनाने न घेतल्यास मुंबई येथे आंदोलनासाठी शेतकरी मोठ्या संख्येने येतील.यास प्रशासन जबाबदार राहील,असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
