नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प 2026-27 आज (1 फेब्रुवारी) संसदेत सादर करण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग नवव्यांदा लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडत आपल्या भाषणाची सुरुवात संत रविदास जयंतीच्या शुभेच्छांनी केली.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला विशेष प्राधान्य देण्यात आले असून, मधुमेह आणि कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजारांवरील औषधे कमी दरात उपलब्ध करून देण्याची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना उपचारांचा खर्च परवडावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
भारताला जागतिक बायो-फार्मा मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्यासाठी सरकारने १०,००० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. बायोफार्मा क्षेत्रातील संशोधन, विकास आणि उत्पादनाला चालना देण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असून, यामुळे भारत औषधनिर्मितीमध्ये स्वयंपूर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे. आरोग्य तंत्रज्ञान, नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप्स आणि रोजगारनिर्मितीसही या गुंतवणुकीचा मोठा फायदा होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
आरोग्य क्षेत्रात आयुर्वेद आणि पारंपारिक उपचार पद्धतींना केंद्रस्थानी ठेवत अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. देशात तीन नवीन आयुर्वेदिक संस्थान आणि तीन आयुर्वेदिक एम्स उभारले जाणार असून, आयुर्वेदिक औषधांच्या चाचणीसाठी राष्ट्रीय प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील.
याशिवाय, पुढील पाच वर्षांत एक लाख तज्ञ आरोग्य व्यावसायिकांना आणि १.५ लाख काळजीवाहकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तरुणांसाठी नवीन करिअर संधी निर्माण करण्यासाठी स्वतंत्र योजना सुरू केली जाणार आहे.
जामनगर येथे WHO पारंपारिक औषध केंद्र तसेच आयुर्वेदिक वैद्यकीय केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. भारतीय योग आणि आयुर्वेदाचा जागतिक स्तरावर प्रसार करण्यासाठी दर्जेदार आयुर्वेदिक उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
