मुंबई, दि. २:- ‘मानव विकास कार्यक्रमां’तर्गत राज्यातील २३ जिल्ह्यातील १२५ मागास तालुक्यातील ‘महिला बचतगट’ आणि ‘अनुसूचित जाती जमाती’चे सक्षमीकरण करण्यासाठी ‘रोजगार निर्मिती’वर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला एक कोटी रुपये प्रमाणे १२५ कोटी रुपयांचा निधी आज वितरीत करण्यात आला असून ही विशेष योजना राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या ‘विशेष योजने’बाबतची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती. ही विशेष योजना महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकरी उत्पादक कंपनी, आदिवासीचे वन-घन केंद्र, जीवनोन्नती अभियानाचे ग्रामसंघ, आत्मा गट यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असून रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील मागास तालुक्यातील नागरिकांना रोजगार निर्मितीच्या समान संधी उपलब्ध होणार असून या भागांच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
‘मानव विकास कार्यक्रमां’तर्गत राज्यातील १२५ मागास तालुक्यातील महिला बचतगट आणि अनुसूचित जाती जमातीचे सक्षमीकरण करण्याकरिता प्रत्येक मागास तालुक्यात ‘रोजगार निर्मिती’वर अधिक भर देण्यासाठी ‘विशेष योजना’ तयार करण्यात आली आहे. रोजगार निर्मितीवर अधिक भर देण्यासाठी ‘जिल्हा, तालुका स्पेसिफिक योजना’ अंतर्गत ‘विशेष योजना’ तयार करुन त्या राबविण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. ‘मानव विकास कार्यक्रम’ अंतर्गत आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ मध्ये ‘जिल्हा, तालुका स्पेसिफिक योजना अंतर्गत’ विशेष योजने करिता उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या २३ जिल्ह्यातील १२५ तालुक्यांना प्रत्येकी एक कोटी प्रमाणे १२५ कोटी रुपयांचा निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरित करण्यात आला आहे. वितरित करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग प्रामुख्याने महिला बचतगट व अनुसूचित जाती-जमातीचे सक्षमीकरण करण्याकरिता करण्यात येणार आहे.
जिल्हा, तालुका स्पेसिफिक योजनेंतर्गत ‘विशेष योजना’ प्रामुख्याने महिला बचत गट, लोक संचलित साधन केंद्र, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, अनुसूचित जाती जमातीचे शेतकरी उत्पादक कंपनी, आदिवासीचे वन धन केंद्र, जीवनोन्नती अभियानाचे ग्रामसंघ, आत्मा गट यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहेत. या ‘विशेष योजने’साठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थी समुहासाठी ७५:२५ तसेच अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी समूहासाठी ९०:१० याप्रमाणे अनुदान व लाभार्थी सहभाग दोन टप्प्यात विभागण्यात येणार आहे. विशेष योजनेचे प्रस्ताव तयार करताना ‘शाश्वत विकास ध्येया’ अंतर्गत असलेली विशेषतः गरिबी निर्मूलन, उपासमारीचे समूळ उच्चाटन यांसारखी ध्येय साध्य करण्यात येणार आहेत.
‘मानव विकास कार्यक्रम’ अंतर्गत राज्यातील पालघर, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या २३ जिल्ह्यातील १२५ तालुक्यांना प्रत्येकी एक कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे.
