सोलापूर : प्रतिनिधी
गाव पातळीवरील झेडपीच्या विकास निधी वाटपाला आमदारांच्या शिफारशींची गरज नाही. असे स्पष्ट मत मांडत खासदार प्रणिती शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना सुनवले आहे. गुरुवारी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी झेडपीची आढावा बैठक घेतली. बैठकी दरम्यान, दलित वस्ती, शाळा दुरूस्ती, जलजीवन, पाणीपुरवठा, जनसुविधा, नागरी सुविधा, अथवा सेस फंड निधी वाटपासाठी आमदारांच्या शिफारशीची गरज नाही, असं शिंदेंनी सांगितलं
ग्रामपंचायतीच्या ठरावा नुसार लोकसंख्या निहाय निधी वाटप करण्यात यावा. आमदारांची शिफारस बंधनकारक असल्याचे भासविल्यामूळे अनेक गावे विकासापासून वंचीत राहत आहेत. आमदारांच्या शिफारसशिवाय गावाला निधी मिळणार नाही, असा शासन निर्णय आहे का ? असा सवाल प्रणिती शिंदे यांनी उपस्थित करताचं अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली.
तात्कालीन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आमदारांच्या शिफारशी शिवाय निधी देऊ नका, असे झेडपी अधिकाऱ्याना सुचित केले होते. तीचं रिघ विद्यमान पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ओढली. खासदार शिंदे यांनी दिलेल्या सुचनाचे पालन होणार का? हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.
आढावा बैठक प्रसंगी माजी गृहराज्यमंत्री सिध्दाराम म्हेत्रे, माजी आमदार दिलीप माने, सुरेश हसापुरे, यांच्यासह सीईओ मनीषा आव्हाळे, एडीशनल सीईओ संदीप कोहीनकर, विभागप्रमुख उपस्थित होते.
१८९ कामांचे बिले निघणार
जलजीवन मिशन पाणी पुरवठा विभागाच्या १८९ कामांचे बिले आठवडा भरात ठेकेदारांना मिळणार आहेत. १८९ कामावरून मोठा गदारोळ उडाला होता. या कामांवर चौकशी समिती नेमून चौकशी करण्यात आली होती. हा मुद्धा उपस्थित होताचं सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी आठ दिवसात बिले काढण्याचे आश्वासन दिल्याची माहीती सुरेश हसापुरे यांनी दिली.
