नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांसाठी अवघ्या देशवासियांची माफी मागितली. जे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली, ते अखेर मागे घेण्यात आले आहेत.
पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत नुकताच हा निर्णय झाला. या निर्णयानंतर मागील दोन वर्षांपासून सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे आजची बैठक ऐतिहासिक ठरली.
आता 29 नोव्हेंबर रोजी हे विधेयक संसदेत सादर केलं जाणार आहे. कृषी मंत्रालयानं पंतप्रधान कार्यालयाशी चर्चा करून हे नवं विधेयक तयार केलं आहे. त्यावर कॅबिनेटमधील मंत्र्यांनी आज मंजुरी दिली.
