नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील लाल कांद्याची ५५० डॉलर प्रतिटन आणि त्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क, असे एकूण किमान ७७० डॉलर प्रतिटन दराने म्हणजे प्रतिकिलो ६४ रुपये दराने निर्यात करता येणार आहे. निर्यातबंदी हटताच शनिवारी कांद्याच्या दरात प्रतिक्विंटल सरासरी ५०० रुपयांची वाढ झाली असली तरी शेतकऱ्यांनी सावध भूमिका व्यक्त केली. कांदा पट्टयात होणाऱ्या मतदानापूर्वी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा रंगली आहे.
यंदा रब्बी हंगामात कांद्याचे १९१ लाख टन उत्पादन अपेक्षित असून, खरिपातील उत्पादनाचा अंदाज ५५ लाख टनांचा आहे. दर महिन्याला कांद्याचा देशाअंतर्गत सरासरी १७ लाख टनांचा खप होतो. केंद्राच्या पथकाने लासलगाव बाजारात एप्रिलपासून स्थिर असलेले कांद्याचे दर, अहमदनगर, नाशिक, सोलापूरला जाऊन रब्बीच्या हंगामातील कांद्याच्या पिकाची केलेली पाहणी तसेच व्यापारी, शेतकरी, चाळी, केंद्रीय भांडार आणि गोदामांमधील साठ्यांची माहिती घेतली. चौथ्या महिन्यापासून ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत होणाऱ्या कांद्याच्या हानीची जोखीम बाब लक्षात घेऊन मुबलक उपलब्धतेच्या आधारे ८ डिसेंबर २०२३ पासून कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेली सर्व प्रकारची बंदी हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष होता. लोकसभेचा रणसंग्राम सुरू असल्याने कांदा उत्पादक भागात मतदानापूर्वीच निर्यातबंदी हटविली गेली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची १० मे रोजी कांद्याची बाजारपेठ असलेल्या पिंपळगावात सभा होत आहे. त्यापूर्वीच निर्यातबंदी हटविली गेली
