मुंबई : वृत्तसंस्था
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र लाभार्थी महिलांना दरमहा 1500 रुपयांचे अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही दिवसांपूर्वीच या योजनेची व्याप्ती आणखी वाढवत लाभार्थ्यांना 3 गॅस मोफत भरून देण्याचा निर्णय घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर या योजनेला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. यामुळे ही योजना कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. पण कोर्टाने या योजनेला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महायुती सरकारची महत्त्वकांक्षी योजना असणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घोषित करण्यात आलेल्या या योजनेचा महायुती सरकारला मोठा लाभ होईल असा दावा केला जात आहे.
नवी मुंबईतील एका CA ने या योजनेला हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. लाडकी बहीण योजना ही करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय आहे. विधानसभा निवडणुकीला अवघे 2 महिने शिल्लक असताना सरकारने ही योजना जाहीर केली. यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडेल. विशेषतः या योजनेचा 14 ऑगस्ट रोजी पहिला हप्ता देण्यात येणार असल्यामुळे या योजनेला तत्काळ स्थगिती द्या अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. पण न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने याचिकाकर्त्याची योजनेला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली. आता येत्या मंगळवारी या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
