नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरण होत असतानाही भारतात गेल्या काही वर्षापासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर उच्च पातळीवर कायम आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमती अधिक काळ कमी राहिल्यास तेल कंपन्या इंधनाच्या किमती कमी करण्याचा विचार करतील, असे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांनी सांगितले.
कच्च्या तेलाच्या किमती जवळपास तीन वर्षांच्या निचांकी पातळीवर घसरल्या आहेत. यामुळे तेल विपणन कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ झाली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र आणि हरियाणामधील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी पेट्रोल- डिझेलच्या किमतीत कपात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाली असली तरी भारतात अद्याप पेट्रोल अथवा डिझेलच्या किमती कमी झालेल्या नाही. मार्चमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमतीत झालेल्या घसरणीच्या अनुषंगाने गेल्या अनेक महिन्यांपासून भारतीयांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरापासून दिलासा मिळालेला नाही.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती जवळपास ३ वर्षांच्या निचांकी पातळीवर आल्या आहेत. मंगळवारी १० सप्टेंबर रोजी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूडचा दर डिसेंबर २०२१ नंतर पहिल्यांदाच प्रति बॅरल ७० डॉलरच्या खाली घसरला. जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावल्याने इंधनाची मागणी कमी झाल्याचा हा परिणाम आहे.
कच्च्या तेलाच्या दरातील घसरणीमुळे इंधन किरकोळ विक्रेत्यांसाठी विशेषत: ज्यांचे बाजारात ९० टक्के वर्चस्व असलेल्या सरकारी कंपन्यांसाठी अनुकूल अशा मार्केटिंग मार्जिनचा लाभ मिळाला. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या आधी १४ मार्च रोजी तीन प्रमुख सरकारी मालकीच्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन , भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आदी कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती २ रुपयांनी कमी करण्याचे निर्देश दिले होते. जुलै २०१० मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने पेट्रोल नियंत्रणमुक्त केले. तर २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने डिझेलही नियंत्रणमुक्त केले होते. अनेक राज्यांत अजूनही पेट्रोलचे दर प्रति लिटर सुमारे १०० रुपयांवर आहेत. तर डिझेलचे दर ९० रुपयांहून अधिक आहेत.
